Union Budget 2024 : देशातील अनेक मोठ्या सरकारी कर्मचारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे आठवा वेतन आयोग लवकरात लवकर गठीत करण्याची मागणी केली आहे. उद्या(मंगळवार) मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. तत्पुर्वी ही आठवा वेतन आयोगाबाबतची मागणीही समोर आली आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत काही निर्णय घेतं का हेही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
आतापर्यंत देशातील सर्वात मोठी कर्मचारी संघटना ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनसह इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवाइजर असोशिएशन आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अ‍ॅण्ड वर्कर्स अशा कर्मचारी संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पत्र लिहून सरकारकडे मागणी केली आहे.
केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि अन्य लाभांमध्ये प्रत्येक दहा वर्षांमध्ये बदल करते. यासाठी एक समिती गठीत केली जाते, ज्यास केंद्रीय वेतन आयोग म्हटले जाते. हा आयोग महागाई आणि अन्य परिस्थिती लक्षात घेता, वेतन वाढीची शिफारस करत असतो.
यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगाचे गठन माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्याकडून 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी करण्यात आले होते. या आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी आपला अहवाल सादर केला आणि याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाल्या होत्या.
कर्मचाऱ्यांची म्हणणे आहे की, मागील आठ वर्षांमध्ये सरकारी कामकाजाच्या पद्धतींमध्ये बराच बदल झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाला आहे, जीडीपीत वाढ झाली आहे आणि महागाई देखील वाढत आहे. अशावेळी आठवा वेतन आयोग लवकरात लवकर गठीत करणं आवश्यक आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.