अग्निपथ योजना : मोदी सरकार बॅकफूटवर; अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : अग्नीपथ योजनेला तरूणांच्या विरोधाच्या ज्वाळा किमान १३ राज्यांत पसरल्या असतानाच केंद्र सरकारने आज चार वर्षांनी सेवामुक्त होणाऱ्या ७५ टक्के अग्नीवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या विविध विभागांतील नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या अग्नीवीरांसाठी सीएपीएफ व आसाम रायफल्समध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह (Rajnath Singh) यांनी आज पुन्हा तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांबरोबर बैठक घेऊन अग्नीवीर योजनेबाबत व विरोधाबाबत त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा केली. ही महत्वाकांक्षी योजना पुढे नेण्याची आखणी मोदी सरकारने (Modi Government) केल्याचे दिसत आहे. दरम्यान अग्नीपथला इतका विरोध होईल हे अपेक्षित नव्हते, अशी कबुली नौदलाकडून आली आहे.

गृहमंत्रालयाने याआधी केवळ अर्धसैनिक दलांत अग्नीवीरांना आरक्षण देऊ, असे सांगितले होते. मात्र तरूणांचा राज्याराज्यांतील वरोध वाढत जाताना पाहून व त्याचे राजकीय गंभीर परिणाम समोर आल्यावर गृहमंत्रालयाने या आरक्षणाची टक्केवारी जाहीर केली. असे आरक्षण घटनेनुसार योग्य ठरणार का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दोन अर्धसैनिक दलांत १० टक्के म्हणजे प्रत्येकी ५-५ टक्के आरक्षण या अग्नीवीरांना मिळेल असे आज सांगण्यात आले. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही,आपल्याकडील नोकऱयांत अग्नीवीरांना सामावून घेऊ, असे जाहीर केले आहे. त्यांच्याकडूनही आता त्या त्या राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये अग्नी वीरांना प्रस्तावित आरक्षणाची टक्केवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विविध केंद्रीय मंत्रालयांतही अग्नीवीरांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाबाबतची आश्वासने जाहीर केली जातील, अशी चिन्हे आहेत. केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी, विविध राज्यांतील १५ लाख पीटी शिक्षकांची रिक्त पदे भरताना या अग्नीवीरांना त्यात प्राधान्य देण्याबाबतचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले.

दरम्यान राजनाथसिंह यांच्या बैठकीनंतर संरक्षण मंत्रालयांतील आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर तिन्ही सेनादल प्रमुख योजनेचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी पुन्हा मैदानात उतरले. लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी सांगितले की, ही योजना युवकांना रोजगाराची चांगली संधी उपलब्ध करून देणारी आहे. लष्करात भरती होऊन देशसेवा करण्याची ही उत्तम संधी आहे. तरूणांना योजनेबाबत योग्य माहिती दिली गेलेली नाही. नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर. हरीकुमार यांनी सांगितले की, अग्नीपथ योजना भारतीय सैन्यदलांतील मनुष्यबळ विकासाचे सर्वांत मोठे व्यवस्थापन आहे. या योजनेला विरोध होईल, अशी अपेक्षा नव्हती.

अग्नीपथ'ला विरोध करणाऱ्या तरूणांनी कोणाच्याही सांगण्यावरून विरोध न करता स्वतः योजनेबाबत सैन्यदलांकडून व्यवस्थित माहिती घ्यावी, असे आवाहन हवाई दलप्रमुख व्ही.आर. चौधरी यांनी केले आहे. विरोध सुरू झाल्यापासून तिसऱ्यांदा माध्यमांसमोर आलेले एअर चीफ मार्शल चौधरी म्हणाले की, योजनेची सविस्तर माहिती आंदोलनकर्त्या तरूणांनी घेतली तर त्यांच्या शंकांचे समाधान होईल. हवाई दल, लष्कर, नौदल यांच्या कार्यालयात गेलात तर या योजनेबाबतची माहिती कधीही उपलब्ध आहे. तरुणांनी योजना आधी समजून घ्यावी. विरोधासाठी जाळपोळ किंवा हिंसाचाराचा मार्ग तरूणांनी सोडावा, असेही त्यांनी आवाहन केले. २४ जूनपासून अग्नीपथ अंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरू होईल असेही ते म्हणाले. अग्नीपथ प्रवेश योजना सुरू झाल्यावर काही महिन्यांतच निवड झालेल्या तरूणांचे प्रशिक्षण सुरू होईल असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेसाठीची वयोमर्यादा २१ वरून २३ वर्षे करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.