आयोगाची मोठी घोषणा : पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक लांबणीवर

नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांबाबत (Assembly Election) मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी आणि भाजपसह इतर पक्षांनीही निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती आयोगाकडे केली होती. ही विनंती आयोगाने मान्य केली असून मतदानाची तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोगानं घेतला आहे.

आयोगाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसा पंजाब (Punjab) मध्ये 14 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते. पण सुधारित वेळापत्रकानुसार आता हे मतदान 20 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मतदानाचा दिवस सहा दिवसांनी पुढे गेल्याने राजकीय पक्षांना अधिक वेळ मिळणार आहे. निवडणुकीच्या इतर वेळापत्रकामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नियोजित निवडणूक प्रक्रिया ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडणार आहे. तसेच मतमोजणीही 10 मार्च रोजीही होणार आहे.

पंजाबमधील विधानसभा निवडणुका (Punjab Election 2022) पुढे ढकलण्याबाबत राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला होता. सुरूवातीला पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी (Charanjit singh Channi) यांनी शनिवारीच निवडणूक आयोगाला याबाबत पत्र पाठविले होते. ''पंजाबमध्ये 14 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. गुरु रविदास यांची जयंती 16 जानेवारीला आहे. राज्यातील 32 टक्के जनता अनुसूचित जातींमधील आहे. या समाजातील काही प्रतिनिधींनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. रविदास जयंतीला राज्यातून लाखो भाविक उत्तर प्रदेशातील बनारसला 10 ते 16 फेब्रुवारीदरम्यान जातात. यामुळे या समाजातील लोक मतदान करू शकणार नाहीत. याचा विचार करून मतदान सहा दिवस पुढे ढकलावे,'' अशी विनंती चन्नी यांनी पत्राद्वारे केली होती.

मुख्यमंत्री चन्नी यांच्या पत्रानंतर भाजपलाही (BJP) नेही हीच मागणी आयोगाकडे केली होती. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या पंजाब लोक काँग्रेसनेही आयोगाला पत्र पाठवत निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी ही मागणी केल्यानंतर आयोगाची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत निवडणूक पुढे ढकलण्यावर शिक्कामोर्तब कऱण्यात आल्याचे समजते.

दरम्यान, पंजाबमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यात आणि मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत तर उत्तराखंड व गोव्यात एकाच टप्प्यात मतदान होईल. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी 10 मार्चला होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्व राज्यांचा दौरा करून तेथील राजकीय पक्षांशी चर्चा केली जाते. स्थानिक स्थिती विचारात घेऊन तारखा जाहीर केल्या जातात. पण त्यानंतर हा घोळ कसा झाला, याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.