चार महिन्यांत तीन मुख्यमंत्री पाहिलेल्या भाजपच्या राज्यात अखेर हरलेला नेताच बनला सीएम!

डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये (Uttarakhand) भाजपने (BJP) पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. असे असले तरी मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा निर्माण झाला होता. कारण मुख्यमंत्री (Chief Minister) पुष्करसिंह धामी यांचाच या निवडणुकीत पराभव झाला आहे. गेल्या वर्षी चार महिन्यांत तीन मुख्यमंत्री पाहिलेल्या या राज्यात आता पुन्हा एकदा हाच खेळ सुरू होता. अखेर आमदारांची बैठक आज झाली असून, धामी यांच्या नावावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

उत्तराखंडमध्ये भाजपने 70 पैकी 47 जागा जिंकून बहुमत मिळवले आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले. परंतु, त्यांचा खातिमा मतदारसंघात पराभव झाला. आता ते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते. त्यांच्यासोबत माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत, माजी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक आणि ज्येष्ठ नेते सत्पाल महाराज हे शर्यतीत होते. या चौघांनी कालच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री निवडीसाठी आमदारांची बैठक पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह आणि पक्षाच्या नेत्या मीनाक्षी लेखी या केंद्रीय निरीक्षक म्हणून बैठकीला हजर आहेत. या बैठकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी धामी यांचे नाव निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर मुख्यमंत्रिपदी तिरथसिंह रावत आले होते. त्यांना चार महिन्यांतच जुलैमध्ये मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते. नंतर त्याच महिन्यात पुष्करसिंह धामी यांच्या नावाची घोषणा मुख्यमंत्रिपदासाठी झाली. यानंतर उत्तराखंडमध्ये लगेचच विधानसभा निवडणूक होत असल्याने तोपर्यंत मुख्यमंत्री कोण नेमावा, असा तिढा नेतृत्वासमोर होता. अखेर धामी यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक लढवण्यात आली होती.

त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी तिरथसिंह रावत यांची निवड झाली होती. पक्षांतर्गत नाराजीमुळे त्रिवेंद्रसिंह यांनाही लगेचच पायउतार व्हावे लागले होते. उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीपासून नारायणदत्त तिवारी वगळता एकाही मुख्यमंत्र्याला पदाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. याला त्रिवेंदसिंहही अपवाद ठरले नव्हते. त्यांना राज्यातील अपूर्ण कार्यकाळाची प्रथा मोडून काढण्यासाठी केवळ एक वर्षाचा कालावधी राहिला होता. नंतर तिरथसिंह रावत यांनीही राजीनामा दिल्याने नवीन मुख्यमंत्री नेमावा लागला होता.