जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा! ठाकरे सरकारआधी गेहलोतांनी करून दाखवलं

जयपूर : महाराष्ट्रातील (Maharashtra) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (Pension Scheme) लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला. त्यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून आंदोलनही केले जात आहे. पण महाराष्ट्राआधी काँग्रेसची (Congress) सत्ता असलेल्या राजस्थान (Rajasthan) सरकारने बुधवारी याबाबत मोठा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करत कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं.

जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या उत्तर प्रदेशातही गाजत आहे. महाराष्ट्रात या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी बुधवारी कर्मचारी संघटनांकडून आंदोलन केले जात आहे. राजस्थान सरकारने मात्र यात आघाडी घेत सरकारी नोकरदारांना खूश केलं आहे. गेहलोत यांनी ट्विट करत नोकरदारांना ही आनंदाची बातमी दिली.

आपण सर्वजण जाणता की, सरकारी सेवांशी जोडलेले गेलेले कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित असेल तरच ते सेवाकाळात सुशासनासाठी आपले अमूल्य योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे एक जानेवारी २००४ आणि त्यानंतर सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आगामी वर्षापासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करतो, असं गेहलोत यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आपले सरकार सत्तेत आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे. याचा उत्तर प्रदेशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील कर्मचारी त्यासाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत.

महाराष्ट्रात काय स्थिती?

महाराष्ट्रात २००५ पासून जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. त्याजागी नवीन अंशदायी योजना आणली. त्यातही आता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (एनपीएस) योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यासाठी एनपीएस बंद करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली जात आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत फॅमिली पेन्शनचे चांगले सुरक्षा कवच मिळत होते.