New delhi News : संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी राज्यसभेतील आणि लोकसभेतील एकूण 141 खासदारांनचे निलंबन करण्यात आले आहे. विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी हिवाळी अधिवेशनापुरते या खासदारांचे निलंबन केले आहे.
खासदारांच्या निलंबनावर विरोधी पक्ष हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेसने हा विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. संसदेतील घुसखोरी प्रकरणावरू गेल्या आठवड्यात 14 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. लोकसभेतील 13 आणि राज्यसभेतील एका खासदाराला निलंबित करण्यात आले होते. हे खासदार संसदेत घुसखोरीच्या मुद्द्यावर निदर्शने करत होते आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी करत होते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
ताज्या निलंबनामुळे दोन्ही सभागृहातील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या 141 वर पोहोचली आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येने खासदारांचे निलंबन होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी राजीव गांधी सरकारच्या कार्यकाळातील खासदार निलंबनाची कहाणी प्रसिद्ध आहे.
1989 मध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकाच दिवसात 63 विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्रात राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती खासदार ठक्कर आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी सरकारकडे केली होती. असे म्हटले जात होते की आयोगाच्या अहवालात इंदिरा गांधींचे सल्लागार आर.के. धवन यांच्याकडे बोट दाखवले होते.
राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये आर. के. धवन यांनाही महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली होती, त्यामुळे विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यानंतर एकाच दिवसात 63 खासदारांना निलंबनाची पत्रे देण्यात आली. त्यात टीडीपी, जनता पक्ष आणि सीपीएम या पक्षांचे नेते होते. कागदपत्रांनुसार, संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. एल. भगत यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांनी तो मंजूर केला होता. त्यानंतर एका दिवसानंतर हे निलंबन मागे घेण्यात आले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.