आता नो व्होट टू बीजेपी! शेतकरी झाले आक्रमक

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी तीन कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने (kisan morcha)आपले आंदोलन सुरु ठेवले आहे. किसान मोर्चाकडून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सहा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमिवर शेतकऱ्यांनी लखनौमध्ये महापंचायतीचे आयोजन केले आहे. या पंचायतीला शेतकरी नेते राकेश टिकेत उपस्थित आहेत.

या महापंचायतीमध्ये केंद्र सरकारने आता एमएसपी हमी कायदा करावा. शहीद शेतकऱ्यांना मदत आणि लखीमपूर खेरी दुर्घटना प्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी टिकैत यांनी केला आहे. तसेच महापंचायतीमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत नो व्होट टू बीजेपी असा नारा देण्यात आला आहे.

पंतप्रधानांना पत्र पाठवले आहे. आता फक्त काहीच मागण्या मान्य केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना बोलवा, चर्चा करा, 27 तारखेला आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली जाईल. भाजपला मत नाही, भाजप आमचा दुश्मन आहे. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी या लोकांना सत्तेतून घालवावे लागेल. असे संयुक्त किसान मोर्चाचे सरचिटणीस हन्नान मुल्ला यांनी सांगितले. आता केवळ मिशन उत्तर प्रदेश. २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री योगींना घालवणार आणि भाजपला धडा शिकवणार असा नारा महापंचायतीमध्ये शेकऱ्यांनी दिला आहे. मोदी फॅसिस्ट त्यांचे मनसुबे उधळून लावणार. त्यांनाही 2024 मधे शेतकरी सत्तेतून पायउतार करणार. एमएसपी नहीं, आंदोलन वहीं. सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आता थांबायचे नाही, असा निर्णय महापंचायतीने घेतला आहे.

दरम्यान, सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाची रविवारी बैठक झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. या पत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या सहा मागण्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा सुरू करावी, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. '१९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी देशाच्या नावे तुमचा संदेश ऐकला. त्यावरून आमच्या लक्षात आले की चर्चेच्या ११ फेऱ्यांनंतर तुम्ही द्विपक्षीय समाधानाऐवजी एकतर्फी घोषणेचा मार्ग निवडला, परंतु तुम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्याचा आम्हाला आनंद आहे. आम्ही या घोषणेचे स्वागत करतो आणि आशा करतो की तुमचे सरकार हे वचन लवकरात लवकर पूर्ण करेल,'' असे पत्रात किसान मोर्चाने म्हटले आहे.