केंद्राला आली जाग : अखेर ‘त्या‘ यादीत अण्णा भाऊ साठेंच्या नावाचा समावेश

नवी दिल्ली : सामाजिक समतेच्या लढाईसाठी आपल्या लेखणीचे हत्यार करून वाट तुडवणारे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अग्रणी, साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे (Anna Bhau Sathe) यांना केंद्र सरकारचीच एक संस्था मुळात ‘महामानव' मानतच नाही, असा उल्लेख असलेल्या एका केंद्र सरकारी अधिकाऱयाच्या पत्राने उसळलेल्या संतापाची गांभीर्याने दखल घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या या यादीत अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावाचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athwale) यांनी आज `सरकारनामा`ला सांगितले.

आठवले म्हणाले की आंबेडकर फाऊंडेशनचे संचालक विकास त्रिवेदी यांनी आपल्या पत्रात अण्णा भाऊ साठेंचा महापुरूषांच्या यादीत का समावेश नाही याची कारणे सांगताना जी भाषा वापरली ती आक्षेपार्ह आहे. अशी चुकीची भाषा कोणत्याही महापुरूषांबद्दल वापरणे गैर आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱयाला समज देण्यात येईल. त्यांनी जनतेची माफी मागितली पाहिजे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे मुख्य सचिवांशी आपण बोललो आहोत. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर, या यादीत अण्णा भाऊंचे नाव समाविष्ट करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत असे आठवले यांनी सांगितले. याबाबत आपण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांच्या कानावरही हे प्रकरण घालणार आहोत असेही त्यांनी नमूद केले.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या आंबेडकर फाऊंडेशनतर्फे समाजसुधारक, प्रबोधनकारांची जयंती साजरी करताना केंद्र शासनाच्या डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. या यादीमध्ये गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, संत कबीर तसेच संत चोखामेळा, संत नामदेव, गुरू बाबा घासीदास, केरळचे पुलियार समाजाचे संतअय्यंकली, तमिळनाडूचे गुरू नंदनार आदींचा समावेश आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या महामानवांच्या यादीमध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव नसल्याचे भाजपच्या अनुसूचीत जाती मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष, माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांच्या लक्षात येताच यांनी फाऊंडेशनला पत्र पाठवून अण्णा भाऊंचे नाव यादीत समाविष्ट करण्याबाबतची विनंती केली होती. त्यांच्या पत्राला त्रिवेदी यांनी मुळात उत्तर दिले ते ५ महिन्यांनी. त्यातही त्यांनी, ‘अण्णा भाऊ साठे यादीतील इतर महामानवांच्या तुलनेत प्रसिद्ध नाहीत. त्यामुळे ते महामानव ठरत नाहीत,' असे म्हटले. संस्थेच्या नियमाप्रमाणे अशा पद्धतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून यावा लागतो. तो प्रस्ताव फाउंडेशनच्या बैठकीत ठेवून त्यावरती मान्यता घ्यावी लागते. मगच महामानवाच्या यादीमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा समावेश होतो अशी फाऊंडेशनची प्रक्रिया आहे असेही पत्रात म्हटले आहे.