RBI policy : युध्द थांबले, पण भारताला भोगावे लागणार परिणाम; रिझर्व्ह बँकेनेच वाढवले मोदी सरकारचे टेन्शन...

West Asia impact India economy : अमेरिका आणि इराणमध्ये दोन आठवड्यांची शस्त्रसंधी झाल्याने संपूर्ण जगावरची युध्दाची टांगती तलवार सध्यातरी दूर झाली आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील या संकटाचे परिणाम भारताला भोगावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. खुद्द भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेच तसे संकेत देत देशवासियांना इशारा दिला आहे.

रिझर्व्हे बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार पश्चिम आशियातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काळात देशात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही तर भारताच्या जीडीपीवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. यापार्श्वभूमीवर आरबीआयने सध्यातरी सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा दिला आहे.

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे बँकांचे व्याजदर स्थिर राहणार आहे. मात्र, कर्जाचा हप्ता कमी होणार नसल्याने नाराजीही व्यक्त केली जात आहे. पश्चिम आशियातील संकटाचा भारतीयांवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी आरबीआयने रेपो रेट ५.२५ टक्के एवढाच स्थिर ठेवल्याचे सांगितले जात आहे. या माध्यमातून महागाई नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो.

सध्या आरबीआयने मध्यम मार्ग निवडल्याचे दिसते. आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये किरकोळ महागाईचा अंदाज ४.६ टक्के वर्तविण्यात आला आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हा दर चार टक्क्यांपर्य़त असू शकतो. त्यानंतर मात्र वाढ संभवते. तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत महागाईचा अंदाज ५.२ टक्क्यांपर्यंत वर्तविण्यात आला आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होण्याची भीती आहे.

आरबीआयने २०२७ मध्ये जीडीपीचा दर ६.९ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. मागील आर्थिक वर्षात हा दर ७.४ टक्के एवढा होता. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पश्चिम आशियातील स्थितीबरोबरच अल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवरून हा इशारा दिला आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील किंमतींमुळे महागाईची शक्यता बळावली आहे. सध्यातरी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात महगाईचा दर ३.२१ टक्क्यांवर पोहचला असून मागील ११ महिन्यांतील सर्वाधिक आहे.