संसदेत माध्यमांची आडवाआडवी; पत्रकारांवर मोर्चा काढायची वेळ

दिल्ली : व्यवस्थेला जेव्हा एखाद्या घटकाचा शिसारी येते तेव्हा काय होते याचा काहीसा अनुभव सध्या दिल्लीतील अनेक पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमे घेत आहेत. सत्तारूढ खासदार, मंत्री यांना या पत्रकार किंवा माध्यमांशी संबंध ठेवू नका, त्यांच्याशी बोलूच नका असे वारंवार सांगितले जाते अशी चर्चा आहे. २-४ चॅनलचे २-४ पत्रकार पकडून ठेवा, बाकीच्यांच्या जवळ करु नका, त्यांच्या माध्यम संस्थातील वरिष्ठांचे आम्ही बघून घेतो, असे अदृश्य किंवा अव्यक्त आदेश तर सत्तारूढ बाजूचे खासदार किंवा मंत्र्यांना मिळालेले नाहीत ना, अशी शंका यावी असे सार्वत्रिक चित्र गेल्या सात वर्षांपासून दिल्लीत आहे.

कोरोना महामारीचा कहर कमी होत चालल्याने दिल्लीतील सारे व्यवहार बहुतांश सुरळीत झाले आहेत. मेट्रो आणि बस यांच्यासह बाजारपेठा, औद्योगिक वसाहती, व्यापारी संस्थाने तेही सुरू झाले आहे. मात्र संसदेत कामकाजाचे वार्तांकन करण्यास येणाऱ्या पत्रकारांना २०२० मध्ये घालण्यात आलेले निर्बंध कायम आहेत. कोरोना महामारीच्या नावाखाली संसद वार्तांकन करू इच्छिणाऱ्या पत्रकारांची अशी विनाकारण आणि भीषण अडवाआडवी सुरू असल्याबद्दल लोकसभेतील काँग्रेस (Congress) खासदार अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Choudhari) आणि राज्यसभेतील खासदार विनय विश्वम यांच्यासह काही खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती वेंकैया नायडू यांना पत्रही लिहिली आहेत.

जरी तुम्ही कायम माध्यम पासधारक असला तरी आता संसदेत वृत्तांकन करायला जाताना रोजच्या रोज नवा पास तुम्हाला काढावाच लागतो. अगदी त्या ठिकाणापासून विविध प्रकारे आडवाआडवी सुरू होते. सुरुवातीला अगदी म्हणजे स्वागत कक्षावर पास काढण्यासाठीच नकार दिला जातो. त्यानंतर डायरेक्टर पदावरील प्रसारमाध्यम कक्ष अधिकाऱ्यांशी तिथल्या सुरक्षा रक्षकांचे बोलणे करून द्यावे लागते. सकाळच्या त्या घाईच्या वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तुमचा फोन उचलला तर तुमचे मागच्या जन्मीचे जबरदस्त पुण्य आहे असेच समजावे अशी परिस्थिती असते.

प्रत्यक्ष संसद भवनात शिरताना दरवाजाजवळ गेल्यावर सुरूवातीला काढलेला दैनंदिन पास, तांत्रिक प्रक्रियेत मंजूर होण्यात अडथळे येतात. जेव्हा तुम्ही पहिल्या मजल्यावरील पत्रकार कक्षाच्या बाहेरच्या लॉबीच्या दाराशी पोचता, तेव्हा तुम्हाला परत पाठवले जाते ते मोबाईल फोन आणि बॅगसाठी. अनेक पत्रकार त्यांच्या छोट्या बॅगा किंवा महिला पत्रकार पर्समध्ये फोन घालून तो बाहेरच्या लॉबीत ठेवतात आणि तशी परवानगी आहे. मात्र अलिकडील अनुभव असा की, परवानगी असलेल्या गोष्टी करण्यासाठीही पत्रकारांना वारंवार वाद घालावा लागतो. यातूनच मग लोकसभा, राज्यसभेच्या माध्यम गॅलरीत जाऊन वृत्तांकन करणे नको, पण ही अशी अडवाआडवी आवरा, अशी अवस्था पत्रकारांची होते. दिल्लीमध्ये सध्या याच गोष्टीची चर्चा आहे. या सगळ्या विरोधात उद्या पत्रकारांनी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.