New Delhi : शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील विषय झाला आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून जे लाभार्थी आयपीएस किंवा आयएस अधिकारी झाले आहेत, त्यांच्या मुलांना आरक्षणाची गरज आहे का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी उपस्थित केला आहे. पंजाब मधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे न्यायाधीश गवई हे स्वत: दलित असून ते पुढील वर्षी देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. (Reservation News)
पंजाबमध्ये (Punjab) 2006 मध्ये अनुसुचित जातीच्या आरक्षणासंदर्भात एक निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पंजाबमधील वाल्मिकी आणि मजहबी शिखांना महादलित समाजाचा (SC) दर्जा देण्यात आला होता. त्यानुसार त्यांना 15 टक्के आरक्षणातील 7.5 टक्के आरक्षण हे या जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर 2010 मध्ये पंजाब उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता मतांचे राजकारण करताना पंजाब सरकारने पुन्हा एकदा हे आरक्षण टिकावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखाली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्यायाधीश गवई (BR Gavai) यांनी आपले मत व्यक्त करताना मागासवर्गीय जातींमधील ज्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, ते आता आरक्षणाचा लाभ घेणे का सोडत नाहीत. तसे केल्यास समाजातील इतर मागासवर्गीयांना त्याचा लाभ मिळू शकणार नाही का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर अनुसुचित जाती आणि जमातीमधील एखादी व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेऊन सनदी अधिकारी झाला असेल. तर त्यांच्याजवळ सर्व सुखसुविधा उपलब्ध असतील. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मुलांना, नातवांना आरक्षणाची गरज का? आणि हे असेच सुरू राहायला हवे का, असा परखड सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याप्रकरणी पंजाब सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह म्हणाले की, मागासवर्गीय जातीमधील अतिमागासलेल्या समाजाचा एक स्वतंत्र वर्ग करणे आवश्यक आहे. अशा समाजातील लोकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले पाहिजे. याच चर्चेत वरिष्ठ न्यायाधीश निधीश गुप्ता यांनी पंजाबमध्ये 33 टक्के दलित समुदाय असून त्यामध्ये वाल्मिकी, भंगी, मजहबी शिखांची संख्या ही 29 टक्के असल्याची वस्तुस्थिती मांडली. तसेच राज्यातील 81 टक्के पदावर 43 टक्के लोक हे एससी समाजातील आहेत. तर इतर समाजातील 19 टक्के लोक असल्याचे सांगितले.
गुप्ता पुढे म्हणाले, जर दलित समाजातील एखाद्या उमेदवारास 56 टक्के गुण मिळाले आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारास 99 टक्के गुण प्राप्त झाले तर दलित उमेदवारांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. कारण जो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. त्याच्याकडे सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध असतात. मात्र दलित समुदायातील उमेदवाराला सुविधांच्या अभावामुळे संघर्ष करावा लागतो. परंतु एकदा का एखाद्या मागासलेल्या व्यक्तीला SC आरक्षणाचा लाभ मिळाला की, त्याच्याकडे सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात, ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात. त्यावेळी आरक्षणाचा ज्याने लाभ घेतला आहे, त्याने आरक्षणाचा त्याग करून दुसऱ्यांचाही विचार केला पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील हा उद्देश नव्हता, की एकदा आरक्षण मिळाले की त्याचा वारंवार फायदा घ्यावा, असेही मत गुप्ता यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे. एकंदरीत आरक्षणाच्या माध्यमातून जे आर्थिकदृ्ष्ट्या सक्षम झाले आहेत. त्यांच्या मुलांसाठी आरक्षणाची खरंच गरज आहे का? हा प्रश्न विचार करायला भाग पाडणारा आहे.
(Edited By - Rajanand More)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.