RTI 
देश

RTI Information: माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पत्नी आपल्या पतीचा पगार किती? हे जाणून घेऊ शकते का? कोर्टानं काय दिला निर्णय

RTI Information : याचिकाकर्त्या महिलेनं माहिती अधिकारांतर्गत तीन महिन्यांच्या काळातील आपल्या पतीला मिळालेल्या एकूण पगाराचा तपशील मागितला होता.

सरकारनामा ब्युरो

RTI Information : पत्नी आपल्या पतीच्या पगाराची माहिती माहिती अधिकारामार्फत अर्थात RTI च्या माध्यमातून जाणून घेऊ शकते का? असा प्रश्नासह याचिका एका महिलेनं राजस्थान हायकोर्टात दाखल केली होती. यावर हायकोर्टानं निर्णय दिला आहे. यावर कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं आहे? जाणून घेऊयात.

खटला काय?

राजस्थान हायकोर्टानं श्रीमती कांता कुमावत विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान या खटल्यात महत्वाचा निकाल दिला आहे. हायकोर्टात दाखल याचिकेनुसार, पत्नीनं (कांता कुमावत) आपल्या पतीचा (पोलिस विभागातील कर्मचारी) जानेवारी ते मार्च २०२४ पर्यंतचा पगार, पे-स्लिप्स इत्यादी माहिती RTI द्वारे मागितली होती. विभागाने ही माहिती देण्यास नकार दिला, कारण ती तृतीय पक्षाची (third party) व्यक्तिगत माहिती (personal information) आहे. यानंतर या महिलेनं राजस्थान हायकोर्टात धाव घेतली.

कोर्टानं काय म्हटलं?

दरम्यान, राजस्थान हायकोर्टाचे न्यायाधीश न्या. कुलदीप माथुर यांनी राज्य सरकार आणि माहिती आयोगाच्या या निर्णयाला योग्य ठरवलं आणि पत्नीची याचिका फेटाळली. हा निर्णय देताना हायकोर्टानं म्हटलं की, RTI Act च्या कलम ८(१)(j) अंतर्गत कर्मचाऱ्याची सेवा-संबंधित माहिती (salary, payslips, service records) ही व्यक्तिगत माहिती आहे. ती नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील खासगी बाब आहे. ओव्हररायडिंग पब्लिक इंटरेस्ट (overriding public interest) अर्थात जनहिताची ही माहिती नसल्यास ती उघड करता येत नाही. या केसमध्ये अशा प्रकारे कोणतंही सार्वजनिक हित दिसून येत नाही. यावेळी हायकोर्टानं सुप्रीम कोर्टाच्या २०१३च्या गिरीश रामचंद्र देशपांडे प्रकरणाचा हवाला दिला. ज्यात कर्मचाऱ्याच्या सेवा-संबंधित माहितीला व्यक्तिगत मानले गेले आहे.

अपवाद काय?

दरम्यान, अशी माहिती देण्याबाबत काही अपवाद आहे. यामध्ये जर पोटगी, घटस्फोट किंवा दाम्पत्य विवाद चालू असेल, तर कोर्टाकडून पतीच्या उत्पन्नाची माहिती मागता येते, तेव्हा RTI ची गरज नसते. कारण हा आदेश थेट कोर्टाकडून आलेला असतो. RTI मध्ये सामान्यतः salary ही personal मानली जाते, पण जर पती सरकारी कर्मचारी असेल आणि काही प्रकरणांमध्ये (उदा. corruption) सार्वजनिक हित दाखवता आलं तर हे शक्य आहे, पण या केसमध्ये तशी परिस्थिती नाही.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT