Subhash Chandra: उद्योगपती सुभाष चंद्रा यांना झटका! NCLT ची कर्जमाफी योजनेला स्थगिती; आता संपत्ती देखील येणार नाही विकता

Subhash Chandra: एस्सेल ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांना मोठा झटका बसला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) ५ सदस्यांच्या विशेष खंडपीठानं आपल्याच यापूर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यापूर्वी चंद्रा यांच्या वैयक्तिक संपत्तीतून २२,००६ कोटींच्या कर्जापोटी केवळ ६.२५ कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश दिले होते.

NCLT चे अध्यक्ष न्या. अनुपिंदर सिंग ग्रेवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठानं म्हटलं की, खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये बहुमत नसल्याच्या कारणानं कुठलाही अंतिम आदेश दिलेला नाही, तसंच या निर्णयाला लागू केलं जाऊ शकत नाही. NCLTनं सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली जायला हवी. आम्ही असेही निर्देश देत आहोत की, गॅरंटर (सुभाष चंद्रा) प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे स्वतःची संपत्ती कुठेही हस्तांतरित करणार नाहीत. न्या. ग्रेवाल यांनी म्हटलं की, खंडपीठाला हे समजून घ्यायचं आहे त्यामुळं सर्व पक्षांशी सुनावणी करु, यामध्ये सुभाष चंद्राचे असहमत कर्जदाते देखील सहभागी आहेत.

तुमच्या ज्या काही चिंता आहेत त्या आमच्यासमोर ठेवा. यानंतर पुढच्या तारखेच्या आसपास आम्ही समोर आलेल्या प्रश्नांवर विचार करु. यापूर्वी दोन सदस्यीय खंडपीठाच्या सदस्यांपैकी एक न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज आणि दुसरे तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा पुरी यांच्याद्वारे परतफेड योजनेवर वेगवेगळे निर्णय दिल्याचं समोर आल्यानंतर हा निर्णय मंजुरीसाठी तिसऱ्या सदस्याकडं पाठवण्यात आला होता.

सार्वजनिक बँकांना दिलं आव्हान

यानंतर पब्लिक सेक्टरच्या बँकांनी तिसऱ्या सदस्याच्या त्या आदेशाला आव्हानं दिलं होतं. सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांच्या दाव्यापोटी चंद्रा यांची खासगी संपत्ती सुमारे ५.२५ कोटी रुपयांची वसूली याचे आदेश देण्यात आले होते. बँकांनी या अपिलीय न्यायाधिकारण, एनसीएलएलटी समक्ष आव्हान दिलं आहे. याच विषयावर सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी सुनावणी समाप्त होताच एनसीएलटीनं असहमत कर्जदारांद्वारे दाखल प्रकरणांवर सुनावणी केली. यानंतर आता याप्रकरणावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

सुभाष चंद्रा यांनी आपली बाजू मांडताना काय म्हटलं?

या प्रकरणानं सोशल मीडियावर जोर पकडला असून यानंतर सुभाष चंद्रा यांनी म्हटलं की, २२,००६ कोटी रुपयांच्या रक्कमेला व्यापक रुपानं चुकीचं समजलं जात आहे. कारण ही त्या कर्जाची रक्कम नाही, जे त्यांनी वैयक्तिकरित्या घेतलं होतं. ही रक्कम एस्सेल समुहाशी संबंधित विविध कंपन्यांद्वारे घेतलेल्या कर्जासाठी वैयक्तिक गँरंटीशी संबंधित दावे आहेत.