Shinde Vs BJP: शिंदे-भाजप संघर्षाची ‘इनसाईड स्टोरी’! भाजपच्या वाढत्या ताकदीमुळे शिंदेंची कोंडी कशी झाली? जाणून घ्या 5 मोठी कारणं

BJP vs Shinde Sena: महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल असल्याचे चित्र वरवर दिसत असले तरी आतून भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातील संघर्ष वाढत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १३२ जागांसह स्पष्ट वर्चस्व मिळवल्यानंतर महायुतीतील सत्तासमीकरणे बदलली असून, एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय ताकदीवर त्याचा परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे. पालकमंत्रीपदापासून निधी वाटप, विधान परिषद निवडणूक आणि दिल्लीतील राजकीय संपर्कापर्यंत अनेक मुद्द्यांवरून दोन्ही पक्षांत धुसफूस वाढल्याची माहिती समोर येत आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा निकालानंतर मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती गेली आणि एकनाथ शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे लागले. दुसरीकडे, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ आमदार महायुतीसोबत असल्याने भाजपची शिवसेनेवरील राजकीय गरजही कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.

याच पार्श्वभूमीवर शिंदे गटासाठी केंद्रातील ७ खासदारांचे महत्त्व वाढले होते. दिल्लीतील राजकीय संपर्क आणि केंद्रीय नेतृत्वाशी थेट संवाद साधण्याची ताकद या खासदारांमुळे शिंदेंकडे होती. मात्र, अलीकडील घडामोडींमुळे ही ताकदही मर्यादित होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे आता पुन्हा ऑपरेशन टायगर ची चर्चा सुरु झाली आहे. यामागे शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष कारणीभूत आहे.

२०२२ ची बंडखोरी

२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि त्याचा थेट फायदा भाजपला राज्यासह केंद्राच्या राजकारणात झाला. आता मात्र, इतर राज्यांतील राजकीय घडामोडी आणि नव्या बंडखोरींच्या चर्चांमुळे महाराष्ट्रातील समीकरणांवर वेगळा परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे गटाची राजकीय पकड पूर्वीसारखी मजबूत राहिलेली नाही, असे संकेत मिळत आहेत.

वरवर मैत्री, आतून तणाव?

भाजप आणि शिंदे गटामध्ये सार्वजनिक पातळीवर मैत्रीपूर्ण वातावरण दिसत असले तरी सत्तावाटप आणि निर्णय प्रक्रियेवरून दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद वाढत असल्याची चर्चा आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर काही मुद्द्यांवरून हा तणाव अधिक स्पष्टपणे समोर आला.

पालकमंत्री पदावरून संघर्ष

नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या नियुक्त्यांवरून महायुतीत गंभीर मतभेद निर्माण झाले होते. परिस्थिती इतकी ताणली गेली की काही काळ या नियुक्त्याच प्रलंबित ठेवाव्या लागल्या. नंतर विधान परिषद निवडणुकीदरम्यान या वादावर तडजोड झाल्याचे बोलले गेले. मात्र, पुरेसे संख्याबळ असूनही रायगडसारखा महत्त्वाचा जिल्हा शिंदे गटाला राष्ट्रवादीसाठी सोडावा लागल्याची चर्चा रंगली.

निधी आणि महामंडळांवरून मतभेद

राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार, विविध महामंडळांवरील नियुक्त्या आणि विकास निधीच्या वाटपावरूनही भाजप व शिंदे गटात सतत मतभेद असल्याचे सांगितले जाते. कोणत्या पक्षाला किती प्रतिनिधित्व मिळणार यावरून दोन्ही गटांत अंतर्गत नाराजी कायम असल्याचे चित्र आहे.

विधान परिषद निवडणुकीत ताण

विधान परिषद निवडणुकीदरम्यान जागावाटपावरूनही महायुतीत मोठा संघर्ष झाल्याची माहिती समोर आली. शिंदे गटाने अपेक्षेपेक्षा अधिक जागांची मागणी केल्याने हा वाद वाढला आणि अखेर केंद्रीय नेतृत्वालाच मध्यस्थी करावी लागल्याचे बोलले जाते.

स्थानिक राजकारणात थेट स्पर्धा

स्थानिक स्तरावरही भाजप आणि शिंदे गटातील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. भाजप आपल्या संघटनात्मक विस्तारासाठी शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारसंघांमध्ये सक्रिय होत असल्याची तक्रार शिंदे गटातील अनेक नेते खासगीत करत आहेत. काही ठिकाणी शिवसेनेतील कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांनाही भाजपमध्ये घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हा संघर्ष अधिक उघडपणे दिसण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीतील प्रभाव कमी होणार?

महायुतीत मतभेद निर्माण झाले की एकनाथ शिंदे थेट दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाशी संपर्क साधत असत. गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची त्यांची शैली राज्यातील भाजप नेतृत्वालाही अस्वस्थ करणारी मानली जात होती. संसदेत ७ खासदारांचा पाठिंबा असल्याने दिल्ली दरबारातही शिंदेंना वेगळे महत्त्व मिळत होते. मात्र, बदलत्या राजकीय घडामोडींमुळे हा प्रभाव आता कमी होण्याची चिन्हे दिसत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.