Shiv Sena Case: "आमच्याकडं अधिकार आहेत यात काही शंका नाही"; सुप्रीम कोर्टानं वाढवली एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची धाकधूक

Shiv Sena bow and arrow symbol case: शिवसेनाच्या आमदार अपात्रता आणि पक्ष-चिन्हाबाबतची नियमित सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. आज या सुनावणीचा आठवा दिवस होता, आज अॅड. देवदत्त कामत यांनी ठाकरेंच्यावतीनं कोर्टात जोरदार युक्तीवाद केला.

तसंच निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा ज्युडिशिअल रिव्ह्यू करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला असल्याचं सांगितलं. त्यावर कोर्टानंही आमच्याकडं अधिकार आहेत यात काही शंका नाही, असं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या विधानामुळं आता एकनाथ शिंदे यांच्या गोटामध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं.

शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर १५ आमदार हे पहिल्या टप्प्यात अपात्रतेच्या नियमात बसत असल्याचा तसंच उर्वरित २५ आमदारही अपात्र ठरत असल्याचा जोरदार दावा देवदत्त कामत यांनी केला.

या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देण्यापूर्वीच कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याबाबतची त्यांना पुन्हा आठवणही करुन देण्यात आली होती. पण पण त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही. अध्यक्षांनी हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळलं नाही, असा युक्तीवादही कामत यांनी केला आहे.

न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी अॅड. देवदत्त कामत यांना काही प्रश्न विचारले होते, यात त्यांनी विचारलं होतं आम्ही आज एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकतो का? यावर सुप्रीम कोर्टाला आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे, असंही कामत यांनी यावेळी सांगितलं.

यासाठी त्यांनी राणा प्रकरणाचा दाखला देखील यावेळी दिला आहे. पण विधानसभा अध्यक्षांनी आमचा विश्वास गमावलेला आहे त्यामुळं यावर आता सुप्रीम कोर्टानं निर्णय घ्यावा अशी मागणी यावेळी कामत यांनी केली आहे. १० अनुसुचिमध्ये अपात्रतेबाबतच्या सर्व गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत, असंही यावेळी कामत यांनी कोर्टाला सांगितलं.

यावेळी त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखलाही दिला. २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला आहे. तसंच चिन्हाचा निर्णय हा विधीमंडळातील संख्याबळ बघून दिला गेला असल्याचंही यावेळी कामत यांनी युक्तीवाद करताना सांगितलं. तसंच अपात्रतेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं निर्णय घेतल्याची अनेक जुनी प्रकरण आहेत असंही कामत यांनी यावेळी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

तसंच अपात्रतेचा निर्णय देताना त्या आमदारांची टर्म आता संपलेली असली तरी यावर निर्णय येणं गरजेचं असल्याचं कामत यांनी म्हटलं आहे. तसंच शिवसेनेत फूट पडली की नाही याचा सोक्षमोक्ष कोर्टानं लावावा अशी मागणीही यावेळी अॅड. कामत यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी ओम कुमार आणि बी. सी. चतुर्वेदी या प्रकरणांचाही दाखला दिला आहे.

या प्रकरणांनुसार, जर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर त्यावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेऊ शकतं, असंही यावेळी कामत यांनी सांगितलं. यावर आमच्याकडं अधिकार आहेत यात काही शंका नाही, असे शब्द कोर्टानं वापरले. त्यामुळं याप्रकरणार कोर्ट काय निर्णय देणार याकडं सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. पण अर्थात शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तीवाद झाल्यानंतरच त्यावर निर्णय येणार आहे.