Supreme Court Hearing : "नबाम रेबिया प्रकरण आणि महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा संबंध नाही...''

Supreme Court Hearing On ShivSena : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मागील सुनावनीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या वकिलांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. त्यावर आज ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदंत कामत यांनी जोरदार युक्तीवाद केला.

न्यायालयाचे आजचे कामकाच संपल्यानंतर शिवसेना (Shivsena) ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालईन लढाईचे नेतृत्व करत असलेले खासदार अनिल देशाई (Anil Desai) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ''आमदारांची अपात्रता व अन्य विषयांवर न्यायालयात चर्चा झाली. आमदार पक्ष सोडून सुरुत, गुवाहाटील गेले. पक्षाने बोलण्यात आलेल्या बैठककीला ते गैरहजर राहिले. याचा अर्थ तुम्ही पक्षाची सदस्यता स्वत:च सोडून दिली. तिथेच अपात्रता लागते. त्याच बरोबर अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण आणि महाराष्ट्राचे सत्तासंघर्ष यांच्यात काहीही साम्य नाही. हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न आमच्या वकिलांनी केला.

उद्या शिंदे गटाच्या वतीने त्यांचे वकिल युक्तीवाद करतील, त्यानंतर यावर न्यायालयाचा निर्णय येईल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ वकिल कपील सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयात युक्तीवाद केला. यावेळी सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावरच बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले, न्यायालयाचा २४ जूनचा आदेश वादग्रस्त आहे, या आदेशामुळे सरकार पडले आहे. त्यानंतर १२ जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय होऊ शकला नाही, अशा युक्तीवाद त्यांनी केला.

तसेच वेगवेगळ्या निर्णयांचे दाखले सिब्बल यांनी दिले. ''एका प्रकरणामुळे, तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. अध्यक्षांवर फक्त एका नोटीशीनुसार आपण अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दहाव्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असताना अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असे सिब्बल म्हणाले.

त्यावर न्या. कोहली यांनी प्रश्न विचारला की ''संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का? यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले.

विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले आहेत. सभागृह ५-६ दिवस चालत असेल, तर १४ दिवसांची मुदत का असा सवाल सिब्बल यांनी केला. रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता, अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

अरुणाचलमध्ये तेव्हाच्या सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय न्यायालयाने बदलला होता. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना, अविश्वास ठराव आला नाही, विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. रेबिया प्रकरणावर सिब्बल बोलत असताना, न्यायामुर्ती धनंजय चंद्रचुड म्हणाले, की आपण रेबीया केस थोडावेळ बाजूला ठेऊया, घटनेमध्ये काय आहे? ते आपण पाहू, या युक्तीवादमध्ये हा महत्त्वाचा प्रश्न होता.

आमदार हे सभागृहाचे सदस्य असतात. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. सभागृहात मतदान होते, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला, हे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणाची आम्ही रेबीया केस सोबत थेट तुलणा करत नाही, असे यावेळी न्यायामुर्ती चंद्रचूड म्हणाले.

अभिषेख मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. तुम्ही राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा राज्यघटनेच्या अन्य तरतुदींवर देखील परिणाम होईल, हे सिंघवी यांनी दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सिब्बल यांच्याप्रमाणे रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. उद्या या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यावेळी शिंदे गटाचे वकिल युक्तीवाद करणार आहेत.