Supreme Court Hearing : सिब्बलांकडून कायद्याचा किस; सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे : उद्या शिंदेगटाचा युक्तीवाद

Supreme Court Hearing On ShivSena : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी आज संपली आहे. आज पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मागील सुनावनीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या वकिलांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. त्यावर आज ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि देवदंत कामत यांनी युक्तीवाद केला.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल कपील सिब्बल युक्तीवाद केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावरच बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले, न्यायालयाचा २४ जूनचा आदेश वादग्रस्त आहे, या आदेशामुळे सरकार पडले आहे. त्यानंतर १२ जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय होऊ शकला नाही, अशा युक्तीवाद त्यांनी केला आहे.

तसेच वेगवेगळ्या निर्णयांचे दाखले सिब्बल यांनी दिले. सिब्बल यांनी या आधी जो युक्तीवाद केला होता. तो असा आहे की ''एका प्रकरणामुळे, तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. अध्यक्षांवर फक्त एका नोटीशीनुसार आपण अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दहाव्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असताना अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असे सिब्बल म्हणाले.

त्यावर न्या. कोहली यांनी प्रश्न विचारला की ''संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का? यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले.

विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले आहेत. त्यावर न्यायालयाने विचारले की ''नोटीस देऊन अध्यक्षांना हटवात येत नाही का?'' सभागृह ५-६ दिवस चालत असेल, तर १४ दिवसांची मुदत का असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता, अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. अरुणाचलमध्ये तेव्हाच्या सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय न्यायालयाने बदलला होता. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना, अविश्वास ठराव आला नाही, विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. रेबिया प्रकरणावर सिब्बल बोलत असताना, न्यायामुर्ती धनंजय चंद्रचुड म्हणाले, की आपण रेबीया केस थोडावेळ बाजूला ठेऊया, घटनेमध्ये काय आहे? ते आपण पाहू, या युक्तीवादमध्ये हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आमदार हे सभागृहाचे सदस्य असतात. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. सभागृहात मतदान होते, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला, हे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणाची आम्ही रेबीया केस सोबत थेट तुलणा करत नाही, असेही न्यायामुर्ती चंद्रचूड म्हणाले.

अभिषेख मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. तुम्ही राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा राज्यघटनेच्या अन्य तरतुदींवर देखील परिणाम होईल, हे सिंघवी यांनी दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच सिब्बल यांच्याप्रमाणे रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. उद्या या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यावेळी शिंदे गटाचे वकिल युक्तीवाद करणार आहेत.