Supeme Court update : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान बुधवारी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने युक्तिवाद केला. आजही वकिलांनी विधानसभा अध्यक्षांचा अपात्रतेच्या कारवाईबाबतचा निर्णय कसा चुकीचा होता, यावर जोरदार युक्तिवाद केला. त्याचवेळी न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी आपण एकनाथ शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का, असा महत्वपूर्ण सवाल केला.
सुनावणीवेळी कपिल सिब्बल यांनी पक्षाचे धनुष्यबाण गोठविण्याची मोठी मागणी केली. शिवसेना ठाकरेंचा पक्ष असून चिन्हाचे लाभ शिंदेंनी घेतले. त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्ह तातडीनं गोठवलं पाहिजे, असा युक्तिवाद सिब्बलांनी केला. आजच्या सुनावणीमध्ये देवदत्त कामत यांनीही ठाकरेंची बाजू मांडत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर अनेक आक्षेप नोंदविले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कामत म्हणाले, न्यायालयाने यापूर्वीच अपात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय हा केवळ घटनेनंतरची मान्यता असतो, असे स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने याबाबत जर आमच्या बाजूने निकाल दिला तर तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असे मोठे विधान कामत यांनी केले. त्यावर न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी कामत यांना महत्वाचा प्रश्न केला.
शिंदे यांना आपण आता अपात्र ठरवू शकतो का? आपण अध्यक्षांची भूमिकेत त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?, असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी केला. त्यावर कामत यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणी विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली, त्यावेळी वाद प्रलंबित होता. अध्यक्षांचा आदेश कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा असेल, तर न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारात कोर्ट हा आदेश दुरुस्त करू शकते.
अध्यक्षांना अपात्र ठरवू शकतो का?
कामत यांच्या उत्तरावर पुन्हा न्यायमूर्ती म्हणाले, अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्यास तो आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. मात्र, त्यानंतरचा परिणाम म्हणून आम्ही थेट त्यांनाच अपात्र ठरवू शकतो का? अध्यक्षांना अर्ध-न्यायिक अधिकार आहेत, असा सवाल कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरच आक्षेप घेणाऱ्या ठाकरेंच्या वकिलांना विचारला.
अपात्रतेच्या काही निकालांचा संदर्भ देत कामत म्हणाले, 'काही निकालांमध्ये कोर्टाने संबंधित सदस्यांना अपात्रही ठरवले आहे. अपात्रतेच्या याचिकेवर चुकीचा निर्णय देण्यात आल्याचे कोर्टाने म्हटल्यास पक्षचिन्हाच्या वादावर निश्चितपणे परिणाम होईल.' त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी शिस्तभंगाच्या कारवाईचे उदाहरण दिले.
शिंदेंकडे विधिमंडळातील बहुमत
न्यायमूर्ती म्हणाले की, एखाद्या शिस्तभंगाच्या कारवाईमध्ये आपण शिक्षा रद्द करू शकतो, पण आपण शिक्षा ठोठावू शकतो का? हे प्रकरण आपण संबंधित प्राधिकरणाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतो. शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळातील बहुमत होते. मात्र, त्यांनी विधिमंडळातील बहुमत मिळवले, त्यावेळी ते मूळ राजकीय पक्षातच होते का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.