Shiv Sena symbol case : एकनाथ शिंदेंचे 39 आमदार अपात्र ठरले असते अन् आयोगाचा फॉर्म्यूला तोच असता तर..! ठाकरेंचे 34 शिलेदार ठरले असते वरचढ

Supreme Court Shiv Sena hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील प्रत्येक मुद्दा खोडून काढत आहेत. त्यांनी मागील आठवड्यात चार दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर मंगळवारीही कदाचित ते अखेरचा घाव घालतील. पण याआधीच त्यांनी मांडलेले मुद्दे सुप्रीम कोर्टालाही विचार करायला भाग पाडणारे होते.

कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर अत्यंत परखडपणे युक्तिवाद केला आहे. तसेच माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाच्या निकालातील एका आदेशाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या आदेशामध्ये कोर्टाने आमदारांवरील अपात्रता कारवाईआधीच निवडणूक आयोगाला पक्ष-चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास मोकळीक देण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगानेही अपात्रता कारवाई होण्याआधीच विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह बहाल केले. त्यावर सिब्बलांनी मागील आठवड्या कोर्टात जोरदार आक्षेप घेतला होता. आपली बाजू पडवून देताना त्यांनी आमदार, खासदारांचे आकडे मांडले. अपात्रतेवर आधी निर्णय झाला असता अन् शिंदेंचे आमदार अपात्र ठरले असते तर विधिमंडळातील बहुमत ठाकरेंकडे आले असते, असे सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले.

सिब्बल यांनी दोन्ही गटांकडील लोकप्रतिनिधींचे आकडे सांगताना म्हटले की, त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ५५ पैकी ४०, तर आमच्याकडे १५ आमदार होते. विधान परिषदेतील सर्व १२ आमदार आमच्यासोबत होते. शिंदेंकडे एकही सदस्य नव्हता. लोकसभेतील १९ पैकी १३ खासदार शिंदेंसोबत तर चार खासदार आमच्याकडे होते. राज्यसभेतील सर्व तीन खासदार आमच्याकडे होते. शिंदे गटात त्यावेळी एकही राज्यसभा खासदार नव्हता.

निवडणूक आयोगाच्याच आकडेवारीनुसार त्यावेळी ठाकरेंकडे एकूण ३४ आमदार-खासदार होते. शिंदे यांच्याकडील हा आकडा ५३ एवढा होता. मात्र, अपात्रतेच्या याचिकेवर त्यावेळी कार्यवाही झाली असती आणि शिंदेंकडून ३९ आमदार अपात्र ठरले असते तर ठाकरेंकडे विधिमंडळातील बहुमत असते, असा युक्तिवाद करत सिब्बल यांनी मागील आठवड्यात केला होता. अपात्रतेच्या कारवाईआधीच आयोगाने घेतलेला निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचेही सिब्बल म्हणाले होते. हे सांगतानाच त्यांनी याबाबतच्या घटनापीठाच्या निकालाचा पुनर्विचार करत तो सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठविण्याची मागणी केली आहे.

सिब्बल यांच्याकडून मंगळवारीही यावर जोर दिला जाऊ शकतो. सिब्बलांच्या युक्तिवादानंतर शिंदेंच्या वकिलांकडून बाजू मांडली जाईल. निवडणूक आयोगाची भूमिकाही महत्वाची ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा निकाल, आयोगाचा निकाल आणि अपात्रतेवरील विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल कसा योग्य होता, हे कोर्टासमोर शिंदेंच्या बाजूने सांगितले जाईल. त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट या संपूर्ण प्रकरणावरील आपला निकाल देईल. त्यामुळे आता शिंदेंच्या बाजूने कोणते मुद्दे मांडले जाणार, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.