Shiv Sena case : पक्षांतरे पाप नसून जणू सन्मानचिन्ह बनली आहेत! शिवसेनेच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाची कठोर निरीक्षणे...

Supreme Court observations : शिवसेना आमदारांची अपात्रता आणि पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने पक्षांतरे आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कठोर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडताना आयोगाने पक्ष-चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची चिरफाड केली. त्यांनी थेट आयोगाच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

विधानसभा अध्यक्षांनी कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेतला नाही, असे सांगत सिब्बल म्हणाले, निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष केले आणि विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे वादावर निर्णय घेतला. असे घडायला नको होते. त्यानंतर त्यांना सरकार, पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह, असे सर्वकाही मिळाले. या सदस्यांना आधीच अपात्र ठरवायला हवे होते.

सत्तेतील लोक चुंबकाप्रमाणे

सत्तेतील लोक म्हणजे जणू चुंबकासारखे असल्याप्रमाणे इतरांना आकर्षित करतात. त्यामुळेच आमदारांची संख्या ३१ वरून ३९ आणि नंतर ५६ झाली. अपात्रतेच्या कार्यवाहीला लांबणीवर टाकल्याचा असा परिणाम होतो. शिवसेनेत फूट पडली त्यावेळी आमच्यासोबत १८ लोकसभा आणि ३ राज्यसभा सदस्यांसह २१ खासदार होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होताच काही जण तिकडे गेले. सत्ता लोकांना आकर्षित करते, त्यामुळे ते होणार होते. बहुमत अशाच प्रकारे वाढत जात असल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला.

तर लोकशाहीचा पाया उध्वस्त

निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिकपणावर बोट ठेवत सिब्बल म्हणाले, 'लोकशाही व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी संस्थात्मक प्रामाणिकपणा नसेल तर लोकशाहीचा पाया उद्ध्वस्त होतो.' त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनीही कठोर निरीक्षण नोंदविले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख करत निवडणूक आयोगानेही संस्थात्मक प्रामाणिकपणाचे महत्त्व अत्यंत प्रभावीपणे सांगितले आहे, असे कोर्ट म्हणाले.

पक्षांतरे बनली सन्मानचिन्हे

आयोगाने डॉ. आंबेडकर यांची निरीक्षणे सांगताना पक्षांतर हे घटनात्मक पाप असल्याचे मतही नोंदवले आहे. पण आजच्या परिस्थितीत ते पाप नसून जणू सन्मानचिन्ह बनल्यासारखे वाटते, अशा कठोर शब्दांत न्यायमूर्ती बागची यांनी सध्याच्या पक्षांतरांच्या पार्श्वभूमीवर महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.

तर ते संविधानही वाईट ठरते

न्यायमूर्ती बागची यांनी राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीबाबतही महत्वाची बाब नोंदविली. राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले नसतील, तर ती राज्यघटनाही वाईट ठरते, असे डॉ. आंबेडकर म्हणाल्याचे न्यायमूर्तींनी यावेळी सांगितले. त्यावर संधी साधत सिब्बल यांनीही पुन्हा आयोगावर निशाणा साधला. आमचाही हाच मुद्दा असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित यंत्रणाच जर तत्त्वांचे पालन करणार नसेल, तर ती तत्त्वे सांगण्यात काहीच अर्थ नसल्याची नाराजी व्यक्त केली.

राजकीय पक्षांनीही लोकशाही पध्दतीने वागावे

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी थेट शिवसेनेच्या घटनेवर बोट ठेवले. लोकशाही तत्वांवर आधारलेली मूळ पक्षघटना नंतर बदलण्यात आली. त्यानंतर ती जवळपास एका व्यक्तीच्या नियंत्रणाखाली आल्याचे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदविले. तसेच लोकशाही तत् आणि मुल्यांचे संरक्षण करणाऱ्या संस्थांविषयी आपण बोलतो, तेव्हा राजकीय पक्षांनीही लोकशाही पद्धतीनेच कार्य करायला नको का, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.

सिब्बल यांनीही त्यावर लगेच युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, घटनात्मक संस्था या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडतात, तर राजकीय पक्ष राजकीय काम करतात. त्यामुळे घटनात्मक संस्था अधिक कठोर असणे आवश्यक आहे. राजकीय निर्णयांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय उलटविणे बहुतेकवेळा शक्य होत नाही. वर्षानुवर्षे संघटनात्मक निवडणुका घेतलेल्या नाहीत, या तक्राच्या आधारे आयोगाने या प्रकरणात आमची पक्षघटना नाकारली. खरंतर अनेक राजकीय पक्षांच्या वर्षानुवर्षे निवडणुका होत नाहीत. आयोगाने त्या पक्षांची मान्यता नाकारली आहे का? असा सवालही सिब्बल यांनी केला.