Lalu Yadav family judge removal controversy : दिल्लीतील एका न्यायाधीशामुळे सध्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. ज्या न्यायाधीशांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मोठा दिलासा दिला, त्याच न्यायाधीशांना हटवण्याची मागणी लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांनी केल्याने हा वाद अधिकच चिघळला आहे.
शुक्रवारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट यांनी बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांची याचिका नामंजूर केली. राबडी देवी यांनी आपल्या व कुटुंबाविरुद्ध सुरू असलेले सर्व खटले दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने हे त्यांच्या प्रकरणांमध्ये पक्षपाती भूमिका घेत आहेत. मात्र न्यायालयाने हे आरोप आधारहीन असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली आहे.
लालू कुटुंबाविरुद्ध ईडी आणि सीबीआयकडून लँड फॉर जॉब्स आणि आयआरसीटीसी घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणे दाखल आहेत. या प्रकरणांमध्ये राबडी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तसेच कुटुंबातील इतर सदस्य आरोपी आहेत. सुनावणीदरम्यान सीबीआयने राबडी देवी यांच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला. तपास संस्थेने सांगितले की ही याचिका हेतुपुरस्सर दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.
सीबीआयने असेही नमूद केले की दीर्घ सुनावणीनंतर आरोप निश्चित होईपर्यंत आणि प्रकरण पुराव्यांच्या टप्प्यावर पोहोचेपर्यंत कोणताही पक्षपाताचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नव्हता. अचानक न्यायाधीशांवर शंका घेणे हे न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे, असेही तपास संस्थेचे म्हणणे होते.
न्यायालयाने या सर्व बाबींचा विचार करून स्पष्ट केले की केवळ आरोप करून कोणत्याही न्यायाधीशाला बदलण्याची मागणी मान्य करता येत नाही. त्यामुळे लालू कुटुंबीयांची याचिका फेटाळण्यात आली आणि प्रकरण ठरलेल्या प्रक्रियेनुसारच पुढे चालेल, असे सांगण्यात आले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.