Shivsena : उच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद ; निवडणूक आयोगावर केला 'हा' आरोप

नवी दिल्ली : आपण व आपल्या कुटुंबाने 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिवसेना पक्ष चालवला आहे, परंतु आज आपण आपल्या वडिलांचे नाव व चिन्ह वापरू शकत नाही, असे सांगतानाच शिवसेना (Shivsena) पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदेशाचे गंभीर परिणाम आपल्यासाठी होत आहेत, असे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.

दरम्यान आजच्या सुनावणी दरम्यान शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रथमदर्शनी सुनावणीशिवाय आणि एकूण प्रकरणावर कोणतीही चर्चा न करता घेतल्याचाही आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान ठाकरे यांच्यावतीने वरील युक्तिवाद करण्यात आला. न्या. संजीव नरुला यांच्यासमोर ही सुनावणी उद्याही (ता.१५ नोव्हेंबर) सुरू रहाणार आहे. न्यायालयाने आज दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर दोन्ही पक्षांना या मुद्द्यावर त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा केला आहे, निवडणूक समितीने 8 ऑक्टोबर रोजी अंतरिम आदेश देऊन दोन्ही गटांना 'शिवसेना' पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यास मनाई केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे यांनी हा आदेश दिला. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने हा आदेश दिला आहे. पण जेव्हा एखादे अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, असा आदेश देते ज्याचे राजकीय पक्ष प्रमुख म्हणून ठाकरे यांच्या अधिकारांवर अनेक परिणाम होतात.

कामत यांनी सांगितले की, जेव्हा शिवसेना या पक्षावरील नियंत्रणाचा विषय असतो तेव्हा विधानसभेतील बहुमत आणि संघटनात्मक बहुमत या दोन चाचण्या आहेत. एकनाथ शिंदे गटाच्या सर्व 40 आमदारांना अपात्रतेचा सामना करावा लागला आहे आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या सर्वांनी शिवसेना पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. उद्धव ठाकरे गटाला आजही मोठा पक्षांतर्गत पाठिंबा आहे,असेही कामत म्हणाले.

ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी एकनाथ शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करताना सांगितले की, येथे (ठाकरे गटाने) केलेला प्रत्येक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर देखील केला गेला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला संधी दिली पण त्याऐवजी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले, असेही कौल म्हणाले.