भाजप सोडल्यानंतर दोनच महिन्यांत बड्या नेत्याची आमदारकी धोक्यात

नवी दिल्ली : भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय (Mukul Roy) यांनी दोन महिन्यांपूर्वी पक्षाला रामराम ठोकत तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) घरवापसी केली आहे. रॉय भाजपमध्ये असताना आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, यासाठी भाजपने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे रॉय यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.

रॉय यांची आमदारकी रद्द करावी, यासाठी विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) आता मैदानात उतरले होते. सुवेंदू अधिकारींनी याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यावर आतापर्यंत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यानंतर भादपच्या आमदार अंबिका रॉय यांनी थेट कोलकता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत रॉय यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे. विधानसभा अध्यक्ष या प्रकरणी 21 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेतील, अशी आम्हाला आशा आहे. कायद्यानुसार ते योग्य तो निर्णय घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीत होणार आहे.

मुकुल रॉय यांनी भाजप सोडून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवावे. रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले असून, नंतर ते तृणमूलमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आमदारपदी राहण्याचा अधिकार नाही, असं सुवेंदू यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. मुकुल रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर कृष्णानगर उत्तर मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत.

मुकुल रॉय हे तृणमूल सोडून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये गेले होते. तिथे त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करण्यात आले होते. तर विधानसभेच्या निवडणुकीत ते निवडून आल्यानंतर पुन्हा तृणमूलमध्ये दाखल झाले. त्यांच्याकडे सध्या लोक लेखा समितीचीही जबाबदारी आहे. त्याविरोधात भाजपने आंदोलनही केले होते. या समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाकडे दिले जाते, असे भाजपचं म्हणणे आहे.