उच्च न्यायालयानं बाजूनं निकाल दिला अन् नवाब मलिकांनी केला निर्धार...

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना आज उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलासा दिला आहे. याचवेळी अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाचे (NCB) विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना दणका दिला आहे. वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल जाहीरपणे बोलण्यास मलिक यांच्यावर निर्बंध घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. यावर नवाब मलिक यांनी लढाई सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मलिक यांच्यावर पूर्णपणे निर्बंध घालता येणार नाहीत. परंतु, वानखेडे यांच्याबद्दल जाहीरपणे विधाने करताना मलिक यांनी योग्य काळजी घ्यावी. खासगीपणाचा हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखायला हवा. अधिकारी व्यक्तीवर बोलण्याचा जनतेला अधिकार आहे. मलिक यांनी वानखेडे यांच्यावर केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे आहेत, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसत नाही.

यानंतर नवाब मलिकांनी ट्विट करीत प्रतिक्रिया दिली आहे. सत्यमेव जयते! अन्यायाच्या विरोधात आमची लढाई सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मलिक यांचा वानखेडे यांच्यावरील हल्लाबोल आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे आगामी काळात हा संघर्ष आणखी वाढलेला दिसणार आहे.

समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. यावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती आणि न्यायाधीश माधव जामदार यांनी निकाल राखून ठेवला होता. मलिक यांना आपण व आपल्या कुटुंबीयांबद्दल बोलण्यास निर्बंध घालावेत, अशी मागणी ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केली होती.

मलिक सतत वानखेडे यांच्याबाबत रोज नवीन खुलासे करत आहेत. यामध्ये ज्ञानदेव वानखेडे यांचे नाव दाऊद आहे आणि समीर यांनी मुस्लिम असूनही राखीव गटातून केंद्र सरकारची नोकरी मिळवली, असा आरोप केला आहे; मात्र हा आरोप आधारहिन आहे. मलिक निराधार आरोप करून आमची प्रतिमा मलीन करीत आहेत, असा आरोप वानखेडे यांनी केला आहे. मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा त्यांनी केला असून यापुढे त्यांना कुटुंबाबद्दल काहीही विधान करण्यासाठी मनाई करण्याची मागणी केली होती.

मलिक यांनी उच्च न्यायालयामध्ये अनेक कागदपत्रे सादर केली होती. या कागदपत्रांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र होते. यामध्ये समीर वानखेडे यांनी नाव बदलल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच, त्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखलाही होता. हा दाखला सेंट जोसेफ विद्यालय आणि सेंट पॉल विद्यालयाचा आहे. तसेच, सेंट पॉल विद्यालयात प्रवेश घेतानाचा अर्ज होता. याचे खंडन करण्यासाठी वानखेडे यांनी महापालिकेच्या वतीने दिलेला डिजिटल जन्मदाखला आणि जात प्रमाणपत्र सादर केले होते.