CJI Surya Kant News : ही फक्त पोटनिवडणूक, Thats all! मतदार दुसऱ्यांदा वंचित राहतील, या युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांचे विधान

Supreme Court by-election hearing update : पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनर्निरीक्षण मोहिमेअंतर्गत (SIR) प्रलंबित सुमारे १८ हजार अपिलांबाबतच्या याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्यातील दोन विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत असल्याने या प्रकरणांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी वकिलांनी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती ज्यॉयमाला बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. रेजीनगर, नंदीग्राम या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी ६ ऑक्टोबर रोजी मतदान आहे. त्यामुळे प्रलंबित अपिलांबाबत तातडीने सुनावणी घेत दिलासा देण्याची मागणी वकिलांनी केली होती.

वकिलांच्या या मागणी सरन्यायाधीश म्हणाले, 'ही तर फक्त पोटनिवडणूक आहे, दॅट्स ऑल!' सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच एसआयआर अपिलांसाठी स्वतंत्र लवाद स्थापन करण्यात आला आहे. या लवादाकडेच अद्याप सुमारे १८ हजार अपील प्रलंबित आहेत. या मतदारांना यापूर्वीच्या मतदान प्रक्रियेतही सहभागी होता आले नव्हते. आता ते दुसऱ्यांदा मतदानापासून वंचित राहतील, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.

कोर्टाने याप्रकरणी आता ५ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या या विधानावर आता राजकीय नेत्यांकडूनही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करत नाराजी व्यक्त केली आहे.

आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, देशातील स्वायत्त संस्था,कायदेशीर संस्था आणि सत्ताधारी वर्गाने या देशातील संविधानाला अभूतपूर्व असा धोका निर्माण केला आहे. जो या देशातील नागरिकांच्या हक्कावर,अधिकारांवर उठला असून या देशातील लोकशाही संपवूनच दम खाणार असं एकंदरीत चित्र उभे राहत आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनीही परखड भाष्य केले आहे. निवडणुकीतील घोटाळ्यांसाठी ज्ञानेश कुमार यांच्याइतकीच न्यायव्यवस्थाही जबाबदार असल्याचे त्यांनी सोशल मीडियात केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.