New Delhi News : मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय तपासयंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या नेतेमंडळींकडून करण्यात येत आहे.विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर राजकीय दबाव आणण्यासाठीच ईडी,सीबीआय यांसारख्या तपासयंत्रणाचा वापर केला जात आहे. या कारवायांवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले जात आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेसच्या माजी आमदाराची अटकच बेकायदेशीर ठरवत ईडीलाच (ED) मोठा झटका दिला आहे.
हरियाणामध्ये मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली काँग्रेसचे माजी आमदार सुरेंद्र पनवार यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. याचवेळी न्यायालयानं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत पनवार यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरुन ईडीला चांगलेच फटकारलं आहे.
हरियाणातील सोनीपत मतदारसंघाचे काँग्रेसचे माजी आमदार सुरेंद्र पनवार यांना अवैध खाण उत्खनन प्रकरणी ईडीकडून गेल्या वर्षी 20 जुलै 2024 ला अटक करण्यात आली होती.यावेळी त्यांच्याविरोधात वाळू उपसाप्रकरणी संबंधित मनी लॉड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र,पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पनवार यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती.
यानंतर ईडीकडून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आली होती. आता ही याचिकाच सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावत माजी आमदार सुरेंद्र पनवार यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं हे अमानवी वर्तन असल्याचं निरीक्षण नोंदवत पनवार यांची अटक बेकायदेशीरच असल्याचं यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीने माजी आमदार पनवार यांची सलग 14 चौकशी करण्यावरुन चिंता व्यक्त केली आहे. मागीलवर्षी 19 जुलै 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता गुरुग्राम येथे ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. यावेळी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून 20 जुलै 2024 मध्यरात्री 1.40 वाजेपर्यंत अशी सलग 14 तास 40 मिनिटे त्यांची चौकशी केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.