Justice Pancholi’s appointment under controversy : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने सोमवारी दोन न्यायमूर्तींची सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस वादात सापडली आहे. कॉलेजियममध्ये सदस्य असलेल्या सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी पटना हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे.
कॉलेजियमने सोमवारी न्यायमूर्ती पांचोली यांच्यासह मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या नावाचीही केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे. या दोघांच्या नियुक्तीला मान्यता मिळाल्यास सुप्रीम कोर्टातील न्यायमुर्तींची संख्या 34 होईल. दरम्यान, न्यायमूर्ती पांचोली यांच्या नियुक्तीवर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी कडक शब्दांत असहमती दर्शविली आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी लिखित स्वरुपात आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती पांचोली यांच्या नियुक्तीमुळे केवळ न्यायिक प्रशासनावरच नव्हे तर कॉलेजियम व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित होईल. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी मे महिन्यात न्यायमूर्ती पांचोली यांच्या नावावर आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी त्यांच्याजागी न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांनी सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती करण्यात आली होती. पण पुन्हा तीन महिन्यानंतर न्यायमूर्ती पांचोली यांचे नाव पुढे आले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटले आहे की, ‘न्यायमूर्ती पांचोली यांची 2023 मधील गुजरातमधून पटना हायकोर्टात करण्यात आलेली बदली सामान्य नव्हती तर अत्यंत विचारपूर्वक आणि अनेक न्यायाधीशांची मते जाणून घेत केली होती.’ त्यांनी या बदलीबाबतची गोपनीय कागदपत्रे पाहण्याची मागणीही केली आहे.
न्यायमूर्ती पांचोली हे देशभरातील हायकोर्टातील न्यायाधीशांमध्ये ज्येष्ठतेच्या यादीत ५७ व्या स्थानावर आहेत. त्यांच्यापेक्षा अनेक ज्येष्ठ आणि योग्य न्यायमूर्ती सध्या देशात आहेत, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे म्हणणे आहे. गुजरात हायकोर्टाचे दोन माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुप्रीम कोर्टात आहेत. अशा स्थितीत तिसऱ्या न्यायमूर्तींना सुप्रीम कोर्टात आणून प्रादेशिक संतुलन बिघडवणारे असेल. काही हायकोर्टांचा एकही प्रतिनिधी नाही, असेही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरन्यायाधीश पदाच्या स्पर्धेत
न्यायमूर्ती पांचोली यांची नियुक्ती मान्य झाल्यास ते ऑक्टोबर 2031 ते मे 2033 मध्ये सरन्यायाधीश बनू शकतात, असेही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले आहे. हे संस्थाच्या हिताचे नसेल. त्यामुळे कॉलेजियम व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि विश्वसनीयतेवर प्रभाव पडेल. आपली असहमती असलेली लिखित नोट सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावरून सार्वजनिक करावी, असेही नागरत्ना यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या न्यायमूर्ती नागरत्ना या सुप्रीम कोर्टातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.