Supreme Court : नव्या सरन्यायाधीशांचा संविधानाबाबत पहिलाच महत्वपूर्ण निकाल; म्हणाले, धमनिरपेक्ष अन् समाजवाद...

New Delhi : देशाचे नवे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सोमवारी संविधानाबाबत महत्वपूर्ण निकाल दिला. संविधानातील धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द हटवण्याची मागणी कऱणाऱ्या याचिका कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर अनेक दिवसांच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने सोमवारी याबाबतचा निकाल दिला.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. कोर्टाने सोमवारी निकाल देताना या याचिका फेटाळून लावल्या. राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन आणि इतर काही जणांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. 1976 मध्ये घटनेत दुरुस्ती करून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द प्रस्तावनेत घालण्यात आले होते. त्याला याचिकांमधून विरोध करण्यात आला होता.

मागील आठवड्यात कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश म्हणाले, या याचिकांवर विस्ताराने सुनवाणी करण्याची गरज नाही. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द 1976 मध्ये घटनेत दुरुस्ती करून जोडण्यात आले होते. यामुळे 1949 मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या संविधानात काहीही फरक पडत नाही, असे सरन्ययाधीशांनी स्पष्ट केले.

भारतातील समाजवाद इतर देशांच्या तुलनेत वेगळा आहे. आपण समाजवाद म्हणजे एक कल्याणकाही राज्य म्हणून समजतो. सुप्रीम कोर्टाने 1994 मध्ये एसआर बोम्मई प्रकरणात धर्मनिरपेक्षतेला संविधानाच्या मुळ संरचनेचाच भाग मानले होते. संविधानातील कलम 368 हे संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचे अधिकार देते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

याचिकांमध्ये काय होता आक्षेप?

लोकांचे म्हणणे ऐकून न घेता आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकाने संविधानात सुधारणा करून समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द संविधानात घातल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या शब्दांमुळे लोकांना विशिष्ट विचारधारेचे पालन करण्यासाठी जरदस्ती करण्यासारखे असल्याचे म्हटले होते.