Supreme Court news : निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टात झटका; Form 6 बाबत सरन्यायाधीशांनीच पाडले तोंडावर

CJI Surya Kant news : देशात सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेत नवीन मतदार नोंदणीसाठी Form 6 सोबत नवे घोषणापत्र जोण्याच्या मुद्यावर वाद निर्माण झाला आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनीही त्यावर आक्षेप घेतला होता. हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला जात होता. त्यावर आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टानेही या घोषणापत्राला मंजुरी दिल्याचा मोठा दावा केला होता.

सुप्रीम कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आयोगाचा हा दावा खोडून काढण्यात आला आहे. स्वत: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, 'एसआयआर प्रक्रियेसाठी फॉर्म ६ च्या कोणत्याही सुधारित स्वरूपाला आम्ही मंजुरी दिलेली नाही.' सरन्यायाधीशांच्या या विधानाला आता महत्व प्राप्त झाले असून त्यामुळे आयोग बॅकफुटवर गेला आहे.

आयोगाने मागील आठवड्यातच ऑनलाइन फॉर्म ६ सोबत जोडण्यात आलेल्या नव्या घोषणापत्राला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिल्याचा दावा केला होता. हा दावा आता कोर्टानेच खोडून काढल्याने विरोधकांच्या आरोपांना धार येणार आहे. तर आयोगाला आता कोर्टासमोर याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान फॉर्म ६ वरही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी लगेचच स्पष्ट मत मांडले. कोर्टाचे हे विधान आयोगाला अडचणीचे ठरू शकते. कारण याबाबत आधीच दोन निवडणूक आयुक्तांनी या फॉर्ममधील घोषणापत्राबाबत आक्षेप नोंदविला होता. कायद्यात बदल केल्याशिवाय याची अंमलबजावणी करणे बेकायदेशीर ठरेल, असे या आयुक्तांचे म्हणणे होते.

विरोधकांनीही फॉर्म ६ मधील बदल बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, आयोगाने हे आरोप खोडून काढताना सुप्रीम कोर्टाचा हवाला दिला होता. एका वृत्तपत्रातील आक्षेबाबतच्या वृ्तानंतर आयोगाने हा खुलासा केला होता. पण आता हा खुलाही तकलादू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाकडूनही आता याची दखल घेण्यात आली असून आयोगाला आता त्याबाबत खुलासा करावा लागू शकतो.