Supreme Court : सत्र न्यायालयांच्या शिक्षा सुनावण्याच्या अधिकारांना कात्री : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल

Supreme Court News : ‘खुनाच्या खटल्यामध्ये सत्र न्यायालय हे ‘आजन्म’ कालावधीसाठी शिक्षा ठोठावू शकत नाही, ’ असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. भारतीय दंड संहितेमधील ‘कलम-३०२’ अंतर्गत एका खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये सत्र न्यायालयाने संबंधित आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, संबंधित दोषीबाबत सत्र न्यायालय हे अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकते का? दोषीला कायद्यान्वये ठोठावण्यात येणारी शिक्षा कमी केली जाऊ शकते का? आदी मुद्यांचा ऊहापोह झाला. न्या. अरविंदकुमार आणि न्या. विपुल एम पांचोली यांच्या पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.

एकदा जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर दोषी व्यक्तीला उर्वरित आयुष्य तुरुंगामध्येच घालवावे लागते. पण संबंधित दोषीला प्रसंगी शिक्षेमध्ये सूट मिळू शकते किंवा तिच्या शिक्षेला रूपांतरित करता येऊ शकते.

त्यामुळे शिक्षेमध्ये सूट असल्याशिवाय सत्र न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही कारण हा अधिकार घटनात्मक न्यायालयाचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सत्र न्यायालय हे आयपीसीच्या कलम 302 आणि कलम 34 अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा देण्यास सक्षम होते. मात्र, ते दोन्ही दोषींना संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात ठेवण्याची विशेष श्रेणीतील शिक्षा देऊ शकत नव्हते.