Electoral Bond : निवडणूक रोख्यांच्या SIT चौकशीवर ‘सुप्रीम’ निकाल; सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले...

New Delhi : लोकसभा निवडणुकीआधी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोख्यांचा कायदा रद्द ठरवत मोदी सरकारला दणका दिला होता. त्यानंतर विरोधकांनी या रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मिळालेल्या निधीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. पक्षांना मिळालेल्या राजकीय निधीची SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणी विविध याचिकांमधून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्टाकडून या याचिकांवर शुक्रवारी निकाल दिला. कोर्टाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल देताना म्हटले की, कथित घोटाळ्याच्या चौकशीही गरज नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये संशय आहे, त्याबाबत कायदेशीर मार्ग अवलंबला जाऊ शकतो. तिथेही समाधान न झाल्यास कोर्टात जाऊ शकता.

कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन या सामाजिक संस्थांकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. राजकीय दानाच्या माध्यमातून लाच दिल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. रोख्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीमध्यो कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय किंवा कोर्टाच्या निगराणीखाली एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी कऱण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. निवडणूक रोख्यांची विक्री ही संसदेने बनवलेल्या कायद्यानुसार झाली. त्याच कायद्याच्याआधारे राजकीय पक्षांना पैसे मिळाले. हा कायदा आता रद्द करण्यात आला आहे. यामध्ये घोटाळा झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पण यामध्ये थेट कोर्टाने चौकशी आदेश द्यावेत, असे वाटत नाही.

ज्या प्रकरणांमध्ये शंका असेल, त्याबबात कायदेशीर पर्याय खुला आहे. तिथे समाधान न झाल्याने मग कोर्टात जाऊ शकतो. तपासाबाबत कायद्यात अनेक मार्ग आहेत. सद्यस्थितीत सुप्रीम कोर्टाकडून चौकशी आदेश देणे घाईचे होईल. तसेच इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणे योग्य नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.