Jammu and Kashmir : जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

Supreme Court : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही आदेश दिला आहे. जम्म-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी विधानसभेची निवडणूक घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जम्मू-काश्मीरबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला. 20 हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. न्यायाधीश संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांचा घटनापीठामध्ये समावेश होता. या प्रकरणाची 5 सप्टेंबरला अंतिम सुनावणी झाली होती.

मोदी सरकारने 5 सप्टेंबर 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवले होते. तसेच राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला होता. याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

न्यायालयाच्या निकालातील महत्वाचे मुद्दे –

- जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर हे वेगळे सार्वभौम राज्य राहिलेले नाही.

- कलम 370 ही युद्ध आणि इतर परिस्थितीमुळे केलेली तात्पुरती तरतूद होती.

- जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग.

- कलम 370 हटवण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय संविधानाला धरून.

- राज्यापेक्षा देशाचे संविधान मोठे आहे.

- संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू.

- जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकर निवडणूक घ्यावी. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणूक घेण्याचा निवडणूक आयोगाला आदेश.

- जम्मू-काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा.

- लडाखला वेगळा करण्याचा निर्णयही योग्य.

(Edited By - Rajanand More)