Loksabha Election 2024 : देशात बाँडवरून मोठे राजकारण होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्राेल बाँडची सर्व माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा तपशील देताना सर्व माहिती द्यावी लागणार आहे. कोणी बाँड घेतले आणि कोणाला दिले, याची सर्व माहिती देण्याचा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिला. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांकडे इलेक्ट्राेल बाँडच्या मुद्द्यांवरून संशयाने पाहत आहेत. अशा वेळी सर्वच तपशील जाहीर करण्याचा आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राजकीय पक्षांच्या मनात धडकी भरविणारा आहे.
इलेक्ट्राेल बाँडमुळे राजकीय पक्षांचे उद्योग जगत, उद्योजक यांच्याशी थेट हितसंबंध उजेडात येतील. कोणी, कोणत्या पक्षाला किती रुपयांचा निधी दिला. ही सर्व माहिती सार्वजनिक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक आयोगाला देशात लोकसभा निवडणूक घेत असताना दुसरीकडे इलेक्ट्राेल बाँडचा सर्व तपशील एसबीआयकडून घेत तो सार्वजनिक करावा लागणार आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले की, एसबीआय इलेक्ट्राेल बाँडचा सर्व तपशील जाहीर करेल. यात इलेक्ट्राेल बाँडच्या नंबरचादेखील उल्लेख असेल. यात कोणाला शंका असू नये अशी भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली. त्यामुळे राजकीय पक्ष अधिक चलबिचल झाले आहे. राजकीय पक्षांना इलेक्ट्राेल बाँडची सर्व माहिती असताना त्यांनी स्वतःहून देशहितास्तव सर्व तपशील सार्वजनिक का केला नाही ? असा प्रश्न यानिमित्त समोर आला आहे. राजकीय पक्षांकडे कोणी, किती निधी दिला याची माहिती असताना वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी का धाव घ्यावी लागत आहे, असा प्रश्न या निमित्त अनेकांना पडला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्षांनी स्वतःच पारदर्शकपणे हा तपशील घोषित केला असता, तर लोकांच्या मनात याविषयी शंकाकुशंका निर्माण झाल्या नसत्या. पण, तशी परिस्थिती नसल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी आदेश दिला आहे.
इलेक्ट्राेल बाँडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्ट्राेल बाँडवरील अल्फा न्यूमेरिक कोडदेखील उघड करण्याचा आदेश दिला आहे. हा सर्व तपशील भारत निवडणूक आयोगाला देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एसबीआयचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना 21 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजता किंवा त्यापूर्वी शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे की, एसबीआयने भारत निवडणूक आयोगाला इलेक्ट्राेल बाँडचा सर्व तपशील उघड केला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील आपल्या पूर्वीच्या आदेशांचा संदर्भ दिला आहे.
सर्व माहितीत प्रत्येक इलेक्ट्राेल बाँडची खरेदीची तारीख, बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदी केलेल्या इलेक्ट्राेल बाँडचे मूल्य याचा समावेश असावा. असे न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट केले गेले आहे. एसबीआयला त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सर्व तपशिलांचा संपूर्ण खुलासा करणे आवश्यक आहे. खरेदी केलेल्या कोणत्याही इलेक्ट्राेल बाँडचा अल्फा न्यूमेरिक नंबर आणि अनुक्रमांक याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचा आदेश दिला आहे. एसबीआयचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी गुरुवारी संध्याकाळी 5 वाजण्याच्या आधी सर्व माहिती ही निवडणूक आयोगाला दिल्याचे शपथ पत्र दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निकालाने लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये विविध राजकीय पक्षांना चांगलाच फटका बसण्याची चिन्हं आहेत.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.