New Delhi News : सुप्रीम कोर्टाने आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाला मोठा दणका दिला. इलेक्टोरल बाँडची (Electoral Bond Update) माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी कोर्टाने 6 मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर बँकेने ही माहिती सादर करण्यासाठी जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती, पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत बँकेची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज बँकेला कसल्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळणार नाही, असे ठणकावून सांगत उद्याच ही माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने कोर्टाने बँकेवर ताशेरे ओढले.
कोर्टाने 15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात बँकेला (State Bank of India) इलेक्टोरल बाँडची माहिती 6 मार्चपर्यंत सादर कऱण्याचे आदेश दिले होते. ही माहिती 12 एप्रिल 2019 पासूनची द्यावी लागणार आहे. तसेच बँकेची माहिती आल्यानंतर इलेक्शन कमिशनही (Election Commission) माहिती 13 मार्चपर्यंत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले होते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आज झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने एसबीआयला मागील 26 दिवस काय केले, असा सवाल केला. तुमच्या मुदतवाढीच्या अर्जामध्ये याबाबत काहीच नाही, असेही कोर्टाने म्हटले. त्यानंतर उद्याच कार्यालयीन कामकाज संपण्यापूर्वी ही माहिती सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने 15 मार्चला सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ही माहिती प्रसिध्द करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
इलेक्टोरल बाँड किंवा निवडणूक रोखे म्हणजेच राजकीय पक्षांना फंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली एक व्यवस्था आहे. यामध्ये कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अथवा कॉर्पोरेट कंपन्यांना ठराविक रकमेचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करून ते एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला पक्षनिधी म्हणून दान करता येत होते.
केंद्र सरकारने 2018 मध्ये निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond) योजना सुरू केली होती. राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी पारदर्शक आणि गोपनीय योजना उपलब्ध असावी, म्हणून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये केंद्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून कोणत्याही कंपनी अथवा व्यक्तीला 1000 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी कोणत्याही राजकीय पक्षाला देता येत होता.
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.