Justification of Multiple Electoral Roll Entries Criticized : देशभरात सध्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मतदारयाद्यांतील घोळाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दयांची चर्चा होत आहे. मतदारयादीतील बोगस नावे, दुबार नावे अशा अनेक तक्रारींचा पाढा वाचला जात आहे. हा मुद्दा देशभरात गाजत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला मोठी चपराक लगावली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी उत्तराखंड निवडणूक आयोगाला मोठा झटका देत दोन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. हा निकाल उत्तराखंड निवडणूक आयोगासाठी असला तरी संपूर्ण देशातील विविध राज्यांमधील निवडणूक आयोगासाठी धडा ठरणार आहे. कोर्टाने उत्तराखंडची हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधातील याचिकाही फेटाळून लावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
उत्तराखंड निवडणूक आयोगाने मतदारयादीत विविध मतदारसंघातील मतदारयाद्यांमध्ये दुबार नावे असलेल्या उमेदवारांना पंचायत निवडणूक लढविण्याची परवानगी दिली होती. त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आयोगाकडून खुलासा करण्यात आला होता की, एखाद्या व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या मतदारयादीत आहे म्हणून केवळ या आधारावर अशा व्यक्तींचे उमेदवारी अर्ज फेटाळले जाऊ शकत नाहीत.
आयोगाच्या या खुलाश्यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले होते की, हे स्पष्टीकरण उत्तराखंड पचायती राज अधिनियम, 2016 चे उल्लंघन करणारे आहे. नियमानुसार एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये मतदारांचे नाव नोंदविले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण अधिनियमातील कलम 9 मधील उपकलम 6 आणि उपकलम 7 च्या विपरीत असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर हायकोर्टाने आयोगाचे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले होते.
हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात उत्तराखंड निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती नाथ यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकीलांना थेट प्रश्न केला की, तुम्ही कायदेशीर तरतुदींच्या विपरीत निर्णय कसे घेऊ शकता?
सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला फैलावर घेत हायकोर्टाच्या निकालाविरोधातील याचिका तर फेटाळून लावलीच पण आयोगाला दोन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. हा एकूण निवडणूक प्रक्रियेतील घोळाबाबत आयोगाला बसलेला मोठा झटका मानला जात आहे. सध्या मतदारयाद्यांमधील घोळाची सर्वत्र चर्चा असताना आलेला हा निकाल महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.