Yashwant Varma : नोटांचं घबाड सापडलेल्या न्यायाधीशांचं काय होणार? सुप्रीम कोर्टाचा एक रिपोर्ट ठरवणार भवितव्य!

Yashwant Varma News : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्याय‍ाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी होळी दिवशी झालेल्या अग्निकांडात पैशांचे घबाड सापडले. यानंतर संपूर्ण न्यायालयीन वर्तुळात भूकंप झाला. या भुकंपाचे धक्के अगदी संसदेपर्यंत पोहचले. वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करावा या मागणीने जोर धरला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. मात्र, त्याच्याविरुद्ध अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.

आता प्रश्न असा आहे की त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो का? त्यांच्यावर खटला दाखल करता येऊ शकतो का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला एका 34 वर्षे जुन्या खटल्याच्या पुस्तकाची पाने उलटावी लागतील. या खटल्यानुसार, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटला चालवता येऊ शकतो, पण त्यासाठी काही नियम आणि अटी आहेत.

या खटल्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यास खटला दाखल केला जावा की नाही याचा निर्णय सरन्यायाधीशांवर असतो. त्यांना वाटले की हा खटला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत चालवण्यास योग्य नाही, तर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही.

याच प्रकरणात कोणता खटला गुन्ह्यास पात्र आहे नाही हे ठरविण्यासाठी 'इन-हाऊस प्रोसिजर' निश्चित करण्यात आली. सरन्यायाधीश हीच 'इन-हाऊस प्रोसिजर' फॉलो करतात. यात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचार किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

इन-हाऊस प्रोसिजर काय असते?

चौकशी आणि शिस्तभंगाची तरतूद : जर एखाद्या न्यायाधीशावर भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा गैरवर्तनाचा आरोप असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन करतात.

अंतर्गत समितीची स्थापना :

- या समितीमध्ये सहसा सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वरिष्ठ न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे दोन मुख्य न्यायाधीश असतात.

- यावर मुख्य न्यायाधीशांचे नियंत्रण असते.

तपासणी प्रक्रिया :

- ही समिती संबंधित न्यायाधीशांना नोटीस बजावते आणि त्यांची बाजू ऐकते.

- त्यानंतर समिती आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर करते.

शिस्तभंगाची कारवाई :

-जर समितीच्या अहवालात आरोप सिद्ध झाले तर सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना संबंधित न्यायाधीशांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना परवानगी देण्याचा सल्ला देतात.

- त्याचवेळी संसद महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करू शकते. जर महाभियोग मंजूर झाला तर संसद संबंधित न्यायाधीशांना पदच्युत करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करते.

यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणातही सरन्यायाधीश संजीव खन्ना नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणाचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. 

या समितीने मंगळवारी (23 मार्च) यशवंत वर्मा यांच्या घरी जाऊन चौकशी केली. जवळपास 45 मिनिटे ही समिती वर्मा यांच्या घरी होती. या समितीचा सविस्तर अहवाल आल्यानंतरच वर्मा यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार का? महाभियोग चालणार का? या प्रश्नांची उत्तर देशाला मिळणार आहेत. गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास आणि अकार्यक्षम असल्यास संसद महाभियोग चालू शकते.

महाभियोग म्हणजे काय?

देशाचे राष्ट्रपती, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, घटनात्मक आयोगांचे प्रमुख यांना पदावरून हटविण्यासाठी संविधानात महाभियोगाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार, लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये चौकशी होऊन उपस्थित राहून महाभियोग दोन तृतीयांश मतांनी संमत झाल्यास संसद संबंधित व्यक्तीला पदावरून दूर करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकते.