राणांसह इतरांवरील देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांचं काय होणार? आजचा दिवस महत्वाचा
नवी दिल्ली : इंग्रजांच्या काळातील देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला पुनर्विचार होईपर्यंत देशद्रोहाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत काय करणार, असा सवाल केला. त्यावर सरकारला बुधवारी (ता. 11) न्यायालयात उत्तर द्यायचे आहे. (Modi Government Latest Marathi News)
खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) व आमदार रवी राणा यांच्यावरही भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 अ अंतर्गत म्हणजे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आज केंद्र सरकार न्यायालयात काय उत्तर देणार, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे. आतापर्यंत या कायद्यांतर्गत दाखल झालेले गुन्ह्यांचं काय होणार, पुढील निर्णय होईपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी होणार की नाही, याचं उत्तर केंद्र सरकारला द्यावं लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी यावर म्हणणे मांडण्यासाठी केवळ एक दिवसाचा वेळ दिला. त्यामुळे बुधवारी राणांसह इतर गुन्ह्यांबाबत केंद्र महत्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, अरूण शौरी, माजी लष्करी अधिकारी आणि महुआ मोईत्रा यांच्या याचिका आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana), न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. (Supreme Court latest Marathi News)
सुरूवातीला केंद्र सरकारने या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. तसेच या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी मागणीही सरकारने केली होती. यानंतर दोनच दिवसांत सरकारने यू-टर्न घेतला. सरकारने सोमवारी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवाची भावना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या दुरदृष्टी यातून केंद्र सरकारने देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचे पुनर्निरीक्षण आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे,' असं प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानेच या कायद्याबाबत नियमावली तयार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.