TMC Issue: शिवसेनेवेळची चूक सुधारली! तीनच महिन्यात TMCच्या नाव, चिन्हाचा निकाल लावण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

TMC Issue: तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टानं निवडणूक आयोगाला केवळ तीनच महिन्यांत या प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, तृणमूल काँग्रेसचं चिन्ह आणि नाव याबाबत वेळेत तोडगा निघणार आहे. त्यामुळं एकीकडं यापूर्वी शिवसेनेच्या फुटीनंतर वेळकाढूपणा केल्यानं पक्ष-चिन्हाचा निर्णय वेळेत होऊ न शकल्यानं मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला होता.

सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी याप्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटलं की, तृणमूल काँग्रेसचं नाव आणि फूल आणि पानं या चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडं तीन महिन्याचा कालावधी भरपूर आहे. पण पुढील चार आठवड्यानंतर हा तीन महिन्यांचा कालावधी सुरु होईल अशी पुस्तीही कोर्टानं यावेळी जोडली. म्हणजेच हे चार आठवडे धरल्यानं अतिरिक्त एक महिन्याचा कालावधी निवडणूक आयोगाला मिळणार आहे.

सुप्रीम कोर्टानं चार आठवड्यांचा राखीव कालावधी यासाठी दिला की, या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना चार आठवड्यात आपला युक्तीवाद आणि कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितलं. यानंतर निवडणूक आयोगाला तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. याप्रकरणात निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्ह आदेश नियमावलीच्या पॅराग्राफ क्रमांक १५ नुसार, या वादावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेस वादावर निवडणूक आयोगानं पुरावे आणि प्रतिज्ञापत्रांची संख्या पाहता, युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर निकाल देण्यासाठी कमीत कमी सहा महिन्यांचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाकडं मागितला होता. पण सुप्रीम कोर्टानं केवळ तीनच महिन्यात निकाल लावण्याचे निर्देश आयोगाला दिले. याप्रकरणी न्या. जॉयमाल्या बागची यांनी म्हटलं की, "यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी पुरेसा आहे"

निवडणूक आयोगानं नुकतेच पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांसाठी तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना वेगवेगळे चिन्ह दिले आहेत. यामध्ये ममता बॅनर्जींच्या गटाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'फुटबॉल खेळणारा खेळाडू' हे चिन्ह दिलं आहे. तर बंडखोर गटाला 'डेमोक्रेटिक तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि 'लिफाफा' हे चिन्ह दिलं आहे. पण हे दोन्ही नावं आणि चिन्ह ही तात्पुरती आहेत. आता याप्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.