Shivraj Chauhan: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडून मोठी बातमी; मोदी सरकारने घेतली दुष्काळाची दखल, पाहणीसाठी टीम येणार

Shivraj Chauhan Speaks on Drought Maharashtra: महाराष्ट्रात राज्य शासनानं २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांमध्ये यंदा पावसाअभावी शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरं जाव लागत असून पिकं करपली असून जनावरांच्या आणि माणसांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. या दुष्काळाची दखल आता केंद्र सरकारनंही घेतली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती पाहण्यासाठी टीम येणार असल्याचं सांगितलं. या टीमचा अहवाल आल्यानंतर केंद्राकडूनही राज्याला मदत जाहीर केली जाऊ शकते.

राष्ट्रीय कृषी परिषद-रब्बी अभियान २०२६ दरम्यान शिवराजसिंह चौहान बोलत होते. चौहान म्हणाले, ३ ऑक्टोबर रोजी कर्नाटकात केंद्रीय टीम दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जाणार आहे. तिच टीम नंतर महाराष्ट्रात देखील जाऊन तिथल्या दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेणार आहे. रब्बीच्या नियोजनासाठी पाण्याचं व्यवस्थापन हा सर्वात महत्वाचा निकष असावा. यामध्ये कोणती पिके घ्यायची हे ठरवण्यापूर्वी राज्ये आणि जिल्ह्यांनी उपलब्ध सिंचन पाणी आणि जमिनीतील ओलावा यांचं मुल्यांकन करणं आवश्यक आहे. पाणीटंचाई असलेल्या भागात शेतकऱ्यांना कडधान्ये आणि तेलबियांसारखी कमी पाणी लागणारी पिकं घेण्यास प्रोत्साहित केलं पाहिजे, तर जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे नियोजन केवळ पुरेसे सिंचन उपलब्ध असलेल्या ठिकाणीच केलं जावं.

चौहान यांनी नमूद केले की, पावसावर अवलंबून असलेली क्षेत्रं आणि सिंचनाची सुविधा असलेली क्षेत्रं यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरणं आवश्यक आहेत. तसंच, पाण्याची उपलब्धता विचारात न घेता पेरणी केल्यास नंतर पिकांचं नुकसान होऊ शकतं, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांनी वेळेवर पेरणी करण्याच्या गरजेवरही भर दिला आणि सांगितलं की, विलंब झाल्यास बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि परिणामी उत्पादनात घट होऊ शकते.

"जिथे पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे, तिथं कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे," असं सांगून चौहान यांनी राज्यांना रब्बी हंगामापूर्वीच सिंचनाची योग्य व्यवस्था करण्याचे आवाहन केलं. सध्या पावसाचे प्रमाण सामान्यपेक्षा कमी असलं तरी, राष्ट्रीय पातळीवर ते पाणी उपलब्धतेवर मोठा परिणाम करेल इतकं कमी नाही. तथापि, काही राज्यांमधील पाणीटंचाई ही चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केलं.

हवामानातील बदल, अनिश्चित पाऊस आणि पाणीटंचाई यांचा रब्बी पिकांवर होणारा परिणाम हाताळण्यासाठी माहितीवर आधारित नियोजन आणि केंद्र व राज्यांमध्ये अधिक चांगला समन्वय राखण्याचे आवाहन चौहान यांनी केलं. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागानं आयोजित केलेल्या या परिषदेत रब्बी हंगामासाठीची रणनीती निश्चित करण्याच्या उद्देशानं केंद्र व राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विद्यापीठे, आयसीएआर (ICAR) संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि इतर संबंधित घटकांना एकत्र आणलं आहे, असंही केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितलं.