महापालिका वॅार्डरचना आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुंबई महानगरपालिका व इतर सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या सभासद आकडेवारीत केलेल्या बदलाबाबत आणि राज्यात अस्तित्वात असलेल्या ९२ नगरपालिका आणि त्या संदर्भातील बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे मात्र यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने 92 नगरपालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणशिवाय घेण्याचे आदेश 28 जुलै 2022 रोजी दिले होते.

न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, असा अर्ज राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. या सुनावणीच्या दरम्यान २८ सप्टेंबरला झालेल्या मागील सुनावणीत नव्याने दाखल केलेल्या याचिके संदर्भात राज्य सरकारला कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. या बाबीचा विचार करता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी राज्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला गेला होता.

ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणातमध्येच महापालिका सदस्य संख्या बदला संदर्भातचा अर्ज देखील दाखल झाला आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडणार आहे.राज्यातील अस्तित्वात असणाऱ्या २३ महानगरपालिका, २०७ एवढ्या नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषद, २८४ पंचायत समितीच्या सदस्यसंख्येत बदल करताना मागील महाविकासआघाडी सरकारने कोरोनामुळे जनसंख्या उपलब्ध नसल्याने लोकसंख्येतील सरासरी १० टक्के वाढ लक्षात घेऊन, सदस्य संख्येत वाढ केली होती.

मात्र राज्यात सरकार बदलल्यावर नव्या सरकारने मागच्या सरकारचे लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून केलेले बदल, पुर्वी जी प्रभाग रचना होती. ती स्थिती जैसे थे केली होती.महाविकासआघाडी सरकारने २०२१ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती. यानंतर नवीन सरकारने ही संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ केली होती.२०२१ ला कोरोनामुळे जनगणना न झाल्याने गृहीतक आधारावर मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या २२७ वरून २३६ केली होती.

२०१२ आणि २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणूकांमध्ये सदस्य संख्येत कोणताही बदल न करता पार पडल्या होत्या, म्हणून महाविकास सरकारने २०११ च्या जनगणनुसार सदस्य संख्येत बदल केला होता. राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्या २३६ वरून २२७ केली होती. या दोनही प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर पार पडणार आहे