Supreme Court on Governor : सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी ‘त्या’ राज्यपालांना फटकारलं! म्हणाल्या, नको तिथं..!

New Delhi : मागील काही वर्षांत राज्यपाल विरुध्द राज्य सरकार असे शीतयुध्द सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. प्रामुख्याने मागील दहा वर्षांत बिगर भाजपशासित काही राज्यांमध्ये हा वाद टोकाला गेला आहे. त्यावरूनच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश थेट राज्यपालांवर बरसल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना यांनी शनिवारी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जिथे जबाबदारी पार पाडायला हवी, तिथेच राज्यपाल काम करत नसल्याची तिखट प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

बेंगलुरू येथील एका कार्यक्रमात बोलताना न्यायाधीस नागरत्ना म्हणाल्या, आज देशातील काही राज्यपाल आपली जबाबदारी निभावताना नको त्या बाबतीत सक्रीय आहेत. तर जिथे जबाबदारी पार पाडायला हवी, तिथे निष्क्रीय असल्याचे दिसते. सुप्रीम कोर्टात राज्यपालांविरोधात आलेल्या प्रकरणांमध्ये राज्यपालांच्या संविधानिक स्थितीची दु:खद कहानी आहे.

राज्यपालांनी पक्षीय राजकारण, गटबाजी आणि पक्षीय प्रकरणांच्या अधीन राहून आपले कामकाज करू नये, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. न्यायाधीश नागरत्ना यांनी यापूर्वीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर आपले परखड मत व्यक्त केले होते.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांनी राज्यपालांविरोधात याचिका दाखले केली आहे. राज्यपालांनी महत्वाची विधेयक अडवून ठेवल्याचे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये सरकार आणि राज्यपालांमध्ये सातत्याने वाद उभे राहिले आहेत.

पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांविरोधात राजभवनातील एका महिला कर्मचाऱ्यानेच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी लैंगिक छळ केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. पण त्यांना असलेल्या विशेषाधिकारामुळे गुन्हा दाखल करता येत नाही. त्यावर आक्षेप घेणारी याचिका महिलेने दाखल केली आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथही सुप्रीम कोर्टात पोहचली होती. त्यावर निकाल देतानाही सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.