New Delhi News : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तसेच भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी सुप्रीम कोर्टाविषयी केलेल्या विधानांवर वाद निर्माण झाला आहे. धनखड व दुबे यांनी वक्फ विधेयकावरील कोर्टात झालेल्या सुनावणीवरून अप्रत्यक्षपणे कोर्टाच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेतला होता. त्यावरून वाद निर्माण झाला असून विरोधी पक्षांनी भाजपवर सडकून टीका केली जात आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात सोमवारी पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथील हिंसाचारावरील याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टात न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी न्यायपालिका आणि कार्यपालिकेवरील अधिकार क्षेत्रातील हस्तक्षेपाच्या आरोपांवरून टिपण्णी केली. त्यांनी एकप्रकारे आरोप करणाऱ्यांना आरसा दाखवल्याची चर्चा आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ विष्णू शंकर यांनी मुर्शिदाबादमधील हिंसाचाराच्या अनुषंगाने याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका या याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश गवई म्हणाले, आमच्यावर संसदीय आणि कार्यकारी कामांवर अतिक्रमण करण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश आम्ही द्यावा, अशी तुमची अपेक्षा आहे का?, असा सवाल न्यायाधिशांनी याचिकाकर्त्यांना केला. त्यांनंतर वकिलांनी तिथे तातडीने निमलष्करी दल तैनात करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यानंतर लगेच गवई यांनी टिपण्णी केली. ते म्हणाले, हे लागू करण्यासाठी असे आदेश आम्ही राष्ट्रपतींना द्यावेत, असे तुम्हाला म्हणायचंय का? असेही आमच्यावर कार्यपालिकांवर अतिक्रमण करण्याचे आरोप होत आहेत.
न्यायाधीश गवई यांच्या या विधानाला महत्व प्राप्त झाले आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यानंतर ते पुढचे सरन्यायाधीश होणार आहे. त्यामुळे उपराष्ट्रपती धनखड तसेच भाजप नेत्यांच्या न्यायपालिकेवरील टीकेनंतर न्यायाधीश गवई यांचे हे विधान महत्वाचे मानले जात आहे.
कोर्ट राष्ट्रपतींना आदेश देईल, असा विचार मी कधीच केला नव्हता. एका ठराविक कालावधीत निर्णय घेण्याचा आदेश त्यांना दिला जाऊ शकत नाही, असे विधान धनखड यांनी तमिळनाडूतील राज्यपालांकडे प्रलंबित असलेल्या विधेयकांवर कोर्टाने दिलेल्या निकालावर बोलताना केले होते. भाजप खासदार निशीकांत दुबे यांनी वक्फ विधेयकावरून कोर्टाल कठोर शब्दांत टीका केली होती. सुप्रीम कोर्ट देशात धार्मिक युध्द भडकवण्यासाठी जबाबदार आहे. कोर्टालाच कायदे बनवायचे आहेत तर संसद आणि राज्य विधानसभा बंद करायला हवे, अशी टीका दुबे यांनी केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.