Supreme Court: देशात विद्यार्थी आंदोलन होत असतील तर या आंदोलकांवर सरकारनं आपली शक्ती दाखवण्यासाठी आक्रमक होणं हे धोकादायक असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी व्यक्त केलं. सकारच्या अशा अतिबळाच्या वापरामुळं तणाव निर्माण होऊन हिंसा भडकू शकते अशी टिप्पणीही यावेळी कोर्टानं केली. २० जुलै रोजी सीजेपीच्या आंदोलकांवर झालेल्या अमानुष पोलीस कारवाईविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टानं होकार दिला त्यानंतर यावर बोलताना कोर्टानं आपली भूमिका मांडली.
कोर्टानं निरिक्षण नोंदवलं की, "शांततापूर्ण मोर्चा निघाला असेल तर पोलिसांनी देखील संयमान त्यांना प्रतिरोध करणं गरजेचं आहे. अशा आंदोलनांमध्ये अधिकाऱ्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत. तरुणांना सामोरं जाताना परिस्थिती चिघळणार नाही तसंच गर्दी हिंसक होणार नाही याची काळजी घेतील गेली पाहिजे," असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यानं याचिकेत म्हटलं की, "सीजेपीचं आंदोलन आणि मोर्चाच्या आयोजकांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. तसंच ज्या तरुणांनी आक्षेपार्ह भाषा आणि शिवीगाळ केली आहे, त्यांना सात दिवसांसाठी समाजसेवा करण्याची शिक्षा देण्यात यावी"
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "काही भरकटलेले आंदोलकांनी दगडफेक केली असेल, त्यांच्या या आक्रमकतेमागे काय कारणं असतील याचाही विचार केला गेला पाहिजे. त्यांना हिंसक पद्धतीनं प्रतिसाद देणं हे परिस्थिती आणखी चिघळवू शकते" त्यामुळं सर्वाधिक ताकदवान गोष्ट म्हणजे त्यांचं म्हणणं ऐकून घेणं, त्यांना नेमकं काय म्हणायचंय आणि ते आंदोलन का करत आहेत हे ऐकणं महत्वाचं असल्याचंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
तरुण आंदोलकांना आक्रमकपणे प्रत्युत्तर देण्यापेक्षा त्यांचं मार्गदर्शन आणि समुपदेशन करणं गरजेचं आहे. सर्वशक्तिमान राज्याच्या नावाखाली दुसऱ्या बाजूने होणारी आक्रमकता परिस्थिती विनाकारण चिघळवू शकते आणि अधिक हिंसाचाराला निमंत्रण देऊ शकते. हे टाळले पाहिजे, असंही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं.
ही याचिका दिल्लीतील २० जुलैच्या निदर्शनांशी संबंधित आहे; NEET परीक्षेच्या आयोजनातील कथित अनियमिततेबाबत CJPच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा भाग म्हणून विद्यार्थ्यांनी त्यावेळी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. या निदर्शनांची परिणती अखेरीस केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यात झाली. निदर्शने आयोजित करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे; निदर्शनांदरम्यान झालेल्या गैरवर्तनावर कारवाई न केल्यास एक 'धोकादायक पायंडा' पडू शकतो, असा युक्तिवादही यावेळी याचिकाकर्त्यानं केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.