Supreme Court On Candidate Prperty : 'उमेदवारांना संपत्तीची सर्वच माहिती देणे गरजेचं नाही'; सुप्रीम कोर्टाचे मत...

Delhi News : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील उमेदवारांच्या मालमत्तेच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची सर्वच मालमत्ता जाहीर करणे, आवश्यक नाही. उमेदवारांना निवडणुकांशी संबंधित नसलेल्या बाबींशी गोपनीयतेचा अधिकार आहे, असे न्यायालयांना म्हटले आहे, असे वृत्त 'लाइव्ह लॅा' या संस्थेने दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयाची आता तुफान चर्चा होत आहे. (Latest Marathi News)

'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यातील 2019 च्या एका प्रकरणावर सुनावणी करतान हा निकाल दिला आहे. 'मतदारांना उमेदवारांची सर्वच मालमत्तेची माहिती घेण्याचा संपूर्णपणे अधिकार नाही. निवडणुकीतील उमेदवाराला त्याच्या उमेदवारींशी संबंधित नसलेल्या बाबींच्या बाबतीत गोपनीयतेचा अधिकार आहे, असे न्यायालयांना म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि संजय कुमार यांचा खंडपीठाने अरुणाचल प्रदेशमधील अपक्ष आमदार 'कारिखो क्री' यांची निवडणूक रद्द करणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आमदार कारिखो क्री यांच्यावर आरोप केला गेला होता की, उमेदवार अर्ज दाखल करताना पत्नी आणि मुलांच्या मालकीची तीन वाहनांच्या संपत्तीची त्यांनी माहिती लपवली होती. याबाबत न्यायालयाने म्हटले, "आमदार (MLA) कारिखो क्री यांनी उमेदवारीचे अर्ज दाखल करण्यापूर्वी ही वाहने विकली किंवा भेट दिली होती. ही वाहने त्यांच्या मालकीचे मानले जाऊ नये. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 123 (2) अन्वये संपत्तीच्या विवरणात वाहनांचा समावेश करणे, हे अयोग्य मानले जाऊ शकत नाही."

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले की, मतदाराला उमेदवाराच्या सर्वच मालमत्तेबद्दल जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार नाही आणि उमेदवाराला उमेदवारीशी असंबंधित आणि खासगी गोष्टींच्या गोपनीयतेचा अधिकार आहे. उमेदवारांनी त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम मालमत्तेचा खुलासा करणे आवश्यक नाही, जोपर्यंत ते दखल घेण्यायोग्य मूल्याचे नसतील किंवा लक्झरी लाइफस्टाइलशी जोडलेले नसेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

R