Supreme Court : ...म्हणून 'त्या' रुग्णालयाचे थेट परवानेच रद्द करा! सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला मोठे आदेश

New Delhi News : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाकडून गर्भवती महिलेला वेळेवर उपचार न दिल्यामुळे जीव गमवावा लागला होता. यानंतर संबंधित हॉस्पिटल आणि आरोग्य व्यवस्थेवरुन ताशेरे ओढले जात आहेत. यातच संबंधित डॉक्टरांनी राजीनामा दिल्यानंतरही हा वाद थांबलेला नाही. यातच आता सर्वोच्च न्यायालयानं रुग्णालयांसंदर्भात महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रुग्णालय किंवा रुग्णालय परिसरातून लहान बाळांच्या होणाऱ्या तस्करींबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. लहान बाळांच्या तस्करी रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून कठोर पावलं उचलण्यात यावीत असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

तसेच ज्या रुग्णालयातून (Hospital) बाळांची चोरी होईल त्या रुग्णालयाचा परवाना तत्काळ रद्द करण्याचा आदेशही राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं बाळ चोरीच्या प्रकरणात अलाहाबाद कोर्टाकडून देण्यात आलेला जामीन फेटाळून लावत संबंधित आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने संबंधित निर्णय दिला आहे.तसेच वाराणसी आणि परिसरातील रुग्णालयात झालेल्या नवजात बालकांच्या चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपींचा जामीन फेटाळून लावला आहे. याप्रकरणात चोरी झालेली बाळं पश्चिम बंगाल,झारखंड आणि राजस्थान येथून ताब्यात घेण्यात आली आहेत. या अशा घटना व यांतील आरोपी समाजासाठी घातक असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं आहे.

त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं योगी आदित्यनाथ सरकारसह अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निष्काळजीपणावर बोट ठेवत त्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. गंभीर घटनेतील आरोपींना जामीन देणे निष्काळजीपणाचं लक्षण असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यावेळी न्यायालयानं बाळाच्या आई-वडिलांनाही यापुढे सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे.