Supreme Court : निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमधून सरन्यायाधीश का बाहेर, केंद्राला फटकारले...

Delhi : 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) कायद्या संदर्भात काँग्रसचे नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पुर्वी निवडणुक आयोगांच्या निवड प्रक्रियेमधील समितीमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीस होते. मात्र, नवीन कायद्यानुसार त्यांना हटवण्यात आले आहे. त्यांच्या ऐवजी कॅबिनेट मंत्री समितीमध्ये असेल. त्यामुळे निवडणुक आयुक्तांच्या नवीन निवड कायद्यानुसार निवडणुका निष्पक्षपाती होणार नाही, असा आक्षेप काँग्रसने आपल्या याचिकेतून मांडला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगावरील नियुक्तीच्या नव्या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, नवीन कायदा करताना मुख्य न्यायाधीशांना का सामील केले नाही, यावर कोर्टाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणी केंद्राला नोटीस देण्यात आली आहे.

काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि अन्य लोकांनी मुख्य निवडणुक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांच्या निवडी संदर्भात केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कायद्यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिवाय हा कायदा म्हणजे संविधानाचे उल्लंघन असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यामुळे निप्षपक्ष निवडणुका पार पडणार नाहीत, अशी भीती देखील व्यक्त केली होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

डिसेंबरमध्ये राज्यसभेत कायद्या मंजूर

डिसेंबर महिन्यात लोकसभेच्या झालेल्या अधिवेशनात 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) राज्यसभेत १२ डिसेंबर आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकात केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आलं होतं. नवीन कायद्यानुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती ज्या उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करेल त्या उमेदवाराची नियुक्ती निवडणुकआयोगात राष्ट्रपतींकडून करण्यात येईल.