Delhi News : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.
या प्रकरणी 20 हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने कलम 370 रद्द करण्याबाबतचा निर्णयाच्या बाजूने निकाल दिला. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी मात्र असमाधान असल्याचे सांगत, निर्णयाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे, असे म्हटले आहे. (Latest Marathi News)
माजी न्यायाधीश मदन लोकूर म्हणाले, "जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे हा असा एक निर्णय आहे, ज्याचा आढावा घेण्याची गरज आहे." एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, 'कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला युक्तिवाद समाधानकारक नाही, त्यामुळे त्या निर्णयाचे पुन्हा एकदा विचार झाला पाहिजे."
"कलम 370 रद्द करणे हा असा एक निर्णय आहे ज्याचे पुन्हा विचा केला गेला पाहिजे. हा निर्णयावर निकाल देताना, जम्मू आणि काश्मीर राज्याला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या पर्यायाचा विचार झाला नाही. योग्य परिस्थतीत आम्ही याचा विचार करु शकलो असतो. मला वाटते की, ही योग्य प्रकरण होतं, अशी वेळ पहिल्यांदाच समोर आली होती.
जर याला तुम्ही पहिल्या वेळी पास होऊ दिले, तर तुम्ही दुसऱ्यांदाही पास होऊ देऊ शकता. तिसऱ्यांदाही असे होऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेऊन, ते मान्य आहे की नाही, असे स्पष्ट म्हणायला हवे होते. हे मान्य नाही. जेणेकरुन भविष्यात जी काही परिस्थिती निर्माण होईल, त्याची काळजी घेता येईल,” असे लोकूर म्हणाले.
न्यायमूर्ती लोकूर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले , "कलम ३७० रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या युक्तिवादावर मी समाधानी नाही. अनुच्छेद 370 ज्या प्रकारे अस्तित्त्वात होते, त्यात कलम एक, दोन आणि तीन होते. तिन्ही कलमे कालबाह्य झाली आहेत. आता नवीन कलम 370 घटनेत आले आहे."
या विषयावर भाष्य करतना न्यायमूर्ती लोकूर म्हणाले, "भारताची राज्यघटना आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्य किंवा जम्मू आणि काश्मीर राज्याची राज्यघटना यांच्यातील संबंध घटनात्मक आदेशांद्वारे शासित होते आणि मोठ्या संख्येने घटनात्मक आदेश आहेत.
संवैधानिक आदेशांपैकी एक - घटनात्मक आदेश क्रमांक 48 - असे नमूद केले आहे की, भारताच्या संविधानात केलेली प्रत्येक दुरुस्ती जम्मू आणि काश्मीर किंवा त्या राज्याच्या संविधानाला लागू होणार नाही.
जोपर्यंत ती जम्मू आणि काश्मीर सरकार ते स्वीकारत नाही. त्यामुळे, जम्मू-काश्मीरला संविधान लागू करण्यासाठी तुम्ही घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्यास, तुम्हाला राज्य सरकार किंवा विधिमंडळाची संमती आवश्यक असेल."
न्यायमूर्ती लोकूर पुढे म्हणाले, “म्हणून, जर तुम्ही कलम 370 मधील मुख्य भाग काढून नवीन कलम 370 आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला तर्क बघितला, तर मी त्या तर्काबद्दल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या केलेला युक्तिवाद असमाधानकारक वाटते.
आता समजा, सरकारने दुसर्‍या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश किंवा तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला, तर प्रश्न विचारला जाईल की, तुम्ही ते करू शकता का?" यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही, मात्र न्यायालयाने दिले पाहिजे असे मला वाटते."
"11 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 रद्द करणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे घोषित केले होते. एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरला पूर्णपणे लागू होते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचे सार्वभौमत्व पूर्णपणे मान्य करते," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
(Edited By - Chetan Zadpe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.