Supreme Court : शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती झालेल्या कुटुंबातील मुलांना आरक्षण का? सुप्रीम कोर्टाने वाढविली धडधड

Reservation policy India : मागील अनेक वर्षांपासून मागास प्रवर्गातील आरक्षण आणि क्रिमीलेअरच्या मुद्द्यावर वाद होत आहेत. यावरून शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टानेही महत्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मागास प्रवर्गातील क्रिमीलेअर गटाला मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या लाभाशी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती झालेल्या कुटुंबातील मुलांनाही आरक्षणाचा लाभ कशासाठी, असा सवाल कोर्टाने केला आहे.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भईया यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, आई-वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील तर मग त्यांच्या मुलांनाही आरक्षण का मिळायला हवे? शिक्षण आणि आर्थिक सशक्तीकरणासोबत सामाजिक गतिशीलताही येते. अशा स्थितीत पुढची पिढीही आरक्षण मागत राहिली तर समाज कधीच यातून बाहेर येऊ शकणार नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाल्या.

कोर्टाने हा चिंतेचा विषय असल्याचे सांगत म्हटले की, अनेक सरकारी आदेशांमध्ये अशा प्रगत घटकांना आरक्षणाच्या लाभांमधून वगळण्याची तरतूद आधीपासूनच आहे, परंतु आता त्याला आव्हान दिले जात आहे. हेही विचारात घ्यावे लागेल, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले. सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती साध्य केलेल्या कुटुंबांकडून आरक्षणाच्या लाभ सुरूच राहावी, अशी मागणी करण्यावरही कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला.

कुटुंबाने आरक्षणाद्वारे शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाची विशिष्ट पातळी गाठली असेल तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्याबाबत पुनर्विचार झाला पाहिजे. यामध्ये काहीतरी संतुलन असायला हवे, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले. कोर्टाने EWS आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी असलेल्या आरक्षणातील फरकाचाही या सुनवाणीदरम्यान उल्लेख केला.

याचिकाकर्त्यांचे वकील शशांक रतनू यांनी कोर्टात सांगितले की, लोकांच्या त्यांच्या वेतनामुळे नव्हे तर सामाजिक दर्जाच्या आधारे आरक्षणापासून दूर करण्यात आले आहे. कोर्टाच्या या निरीक्षणामुळे क्रिमीलेअर गटातील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.