Supreme Court Sarkarnama
देश

Supreme Court On Delhi Coaching Centers : 'खासगी शिकवणी वर्ग म्हणजे 'Death Chamber' बनले आहेत'; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले!

Supreme Court to Delhi Government And Central Government : दिल्ली व केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्वे बनवण्याचे न्यायालयाकडून निर्देश

सरकारनामा ब्यूरो

Delhi Old Rajinder Nagar Incident : सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील एका खासगी शिकवणीच्या तळघरात तीन विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणावरून, संताप व्यक्त केला आहे. तसेच केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीसही बजावली आहे. सोमवारी सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱ्यांना चांगलंच फटाकरलं, एवढंच नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळलं जात असल्याचाही आरोप केला आहे.

दिल्लीतील एका खासगी शिकवणी वर्गाच्या (कोचिंग सेंटर) तळघरात पाणी साचून तीन विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली असून शिकवणी वर्ग म्हणजे 'मृत्यूची चेंबर्स' बनले असल्याची टिप्पणी केली आहे.

सदर घटनेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिल्ली तसेच केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्वे बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

खासगी शिकवणी वर्गांचे चालक विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत. अशा वर्गांसाठी सुरक्षेचे नियम लागू करण्यात आले आहेत का?, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र व दिल्ली सरकारला केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाची मदत करा, असे आदेशही खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना दिले आहेत. शिकवणी वर्ग जर सुरक्षेचे नियम पाळत नसतील तर त्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने वर्गांचे आयोजन केले पाहिजे, असे आमचे मत आहे.

पण तूर्तास असा आदेश आम्ही जारी करत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिकवणी वर्गांमध्ये पुरेसा उजेड असणे, हवा येणे तसेच सुरक्षा मार्ग उपलब्ध असणे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले.

सुप्रीम कोर्टाने(Supreme Court) सांगितले की, ही घटना डोळे उघडणारी आहे की कोणत्याही संस्थेने सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केल्याशिवाय त्यांना चालवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. कोचिंग सेंटर्स देशाच्या विविध भागातून येणाऱ्या उमेदवारांच्या जीवाशी खेळत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली कोचिंग सेंटरमधील मृत्यूची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

SCROLL FOR NEXT