Supreme Court judgment : 'त्या' सर्व महिलांना मातृत्व रजा मिळायलाच हवी; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, लाखो महिलांना फायदा होणार!

सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या हक्कांबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो दत्तक मातांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता दत्तक घेतलेल्या बाळाचे वय 3 महिन्यांपेक्षा जास्त असले तरी मातृत्व रजा नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यापूर्वी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मधील तरतुदीनुसार, फक्त 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बाळाला दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाच मातृत्व रजेचा लाभ दिला जात होता. त्यामुळे मोठ्या वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांना या महत्त्वाच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट असंवैधानिक ठरवत सर्व दत्तक मातांना समान हक्क दिला आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बाळाचे वय काहीही असो, दत्तक आईला 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळालीच पाहिजे. हा निर्णय घेताना न्यायालयाने मातृत्व संरक्षण हा प्रत्येक महिलेचा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचे अधोरेखित केले. तसेच कुटुंबाची व्याख्या केवळ जैविक नात्यांवर आधारित असू शकत नाही, असेही नमूद करण्यात आले.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यांनी सांगितले की, दत्तक घेणे हा कुटुंब निर्माण करण्याचा तितकाच वैध मार्ग आहे आणि अशा मातांना कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करून चालणार नाही.

तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील त्या तरतुदीवरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला, ज्यामध्ये 3 महिन्यांखालील बाळ दत्तक घेतल्यासच मातृत्व लाभ दिला जात होता. ही मर्यादा अन्यायकारक असल्याचे सांगत न्यायालयाने ती रद्द केली.

आता कायदेशीररित्या बाळ दत्तक घेतल्यास, त्या दिवसापासून तिला 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. या निर्णयामुळे दत्तक प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता असून, महिलांच्या हक्कांना अधिक बळकटी मिळाली आहे.